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UP News: इस शहर में नगर निगम की जमीन पर बना लीं दुकानें, कब्जा नहीं हटाने पर चलेगा बुलडोजर; नोटिस जारी

अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: मुकेश कुमार Updated Thu, 30 Oct 2025 10:59 AM IST
सार

Bareilly News: बरेली में नगर निगम के संपत्ति विभाग ने अवैध कब्जेदारों को नोटिस जारी कर 15 दिन की मोहलत दी है। इस अवधि में अगर कब्जा नहीं हटाया तो नगर निगम अवैध दुकानों पर बुलडोजर चलवाएगी।  

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Municipal Corporation will run bulldozers on illegal shops if encroachment is not removed in Bareilly
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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बरेली में सूद धर्मकांटा के निकट नगर निगम की 4050 वर्गमीटर जमीन पर अवैध तरीके से लोगों ने कब्जा करके दुकानें बना लीं। यहां कारोबार किया जा रहा है। करीब 10 करोड़ रुपये की कीमत वाली जमीन से कब्जे हटवाने के लिए नगर निगम तब जागा जब शिकायत हुई। बुधवार को नोटिस जारी करके अवैध कब्जेदारों को 15 दिन का समय दिया गया है। इस अवधि में कब्जे नहीं हटाते हैं तो फिर नगर निगम की टीम इन्हें ध्वस्त कराने के लिए बुलडोजर चलवाएगी। इस पर आने वाला खर्च भी कब्जेदार से वसूल किया जाएगा। 



गाटा संख्या 372 नगर निगम के अभिलेखों में मरघट, कब्रिस्तान की श्रेणी में दर्ज है। जन शिकायत पर जब 22 अगस्त को नगर निगम की टीम ने निरीक्षण किया तो इस जमीन के अधिकतर हिस्से पर दुकानें बनीं मिलीं। नगर निगम की टीम ने अधिकारियों को आख्या दी। इसके बाद एक सितंबर को सात दिन का समय देते हुए नोटिस जारी किए गए लेकिन किसी भी कब्जेदार ने अपना कब्जा नहीं हटाया।
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यह भी पढ़ें- Bareilly News: छावनी परिषद ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान, मकानों के अवैध कब्जे पर गरजा बुलडोजर

अब बुधवार को अंतिम नोटिस जारी करते नगर निगम के संपत्ति प्रभारी राजीव कुमार राठी ने कहा कि अगर 15 दिन में कब्जा नहीं हटाते हैं तो नगर निगम इसे हटवाएगा। अवैध कब्जेदारों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराई जाएगी। 

इन लोगों को दिए गए अंतिम नोटिस
अजय अग्रवाल, प्रदीप कुमार, गुड्डू श्रीवास्तव, छोटेलाल गंगवार, मनोज अरोरा, सुखलाल, अनूप सक्सेना, हरी अरोड़ा समेत कुल 10 लोगों के नाम नोटिस जारी किए गए। अंतिम नोटिस में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का उल्लेख करते हुए इसे हटाने के आदेश दिए गए हैं।

मिलीभगत करने वाले कर्मचारियों पर भी हो कार्रवाई : पार्षद 
पार्षद शालिनी जौहरी ने कहा कि उन्होंने इस प्रकरण में बोर्ड की बैठक से लेकर अधिकारियों से मिलकर भी शिकायत की है, लेकिन कार्रवाई शून्य है। सिर्फ नोटिस देकर खानापूरी की गई है। पार्षद ने बताया कि उन्होंने शिकायत कब्रिस्तान और मरघट की जमीन पर अवैध कब्जे के विषय में की थी लेकिन कार्रवाई मंदिर वाली जगह पर स्थित दुकानों पर की गई। पार्षद का कहना है कि 10 करोड़ रुपये से अधिक की जमीन पर कब्जे बरकरार हैं। इसमें मिलीभगत वाले कर्मचारी भी चिह्नित किए जाएं ताकि अवैध कब्जों को प्रोत्साहन न मिले।
 

कुतुबखाना पुल के नीचे हटवाया अतिक्रमण
नगर निगम के प्रवर्तन दल ने बुधवार को कुतुबखाना पुल के नीचे दो घंटे तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। बड़ी मात्रा में सामान जब्त किया। मौके पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी वसूला गया। प्रवर्तन दल के प्रभारी सच्चिदानंद सिंह ने बताया कि पुल के नीचे फड़ और ठेले लगने से आवागमन बाधित होने की शिकायत आई थी। इसके बाद टीम वहां पहुंची। टीम ने कब्जे हटाए तो तमाम फड़ व ठेले वालों ने अपना सामान खुद समेट लिया, जो नहीं समेट सके उनका सामान जब्त किया गया है। अभियान आगे भी जारी रहेगा।

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