बनभूलपुरा रेलवे भूमि प्रकरण: पीएम आवास पात्रता जांच शुरू, घर-घर बांटे जा रहे फॉर्म

मंगलवार को सिटी मजिस्ट्रेट एपी बाजपेयी और नगर आयुक्त परितोष वर्मा की मौजूदगी में फॉर्म बांटे गए। इससे पहले इस कार्य में लगे कर्मचारियों को नगर निगम में प्रशिक्षण देकर पीएम आवास योजना के बारे में बताया गया। छह टीमों में 24 पैरा लीगल वालंटियर सहित 90 कार्मिक शामिल हैं। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में 20 मार्च से 31 मार्च तक लगने वाले शिविरों में फॉर्म जमा किए जाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट में बनभूलपुरा रेलवे भूमि प्रकरण पर हुई सुनवाई के बाद यह प्रक्रिया शुरू की गई है। रेलवे भूमि अतिक्रमण की जद में निगम के आठ वार्डाें के 5236 परिवार आ रहे हैं। इनमें पांच वार्ड पूर्ण और तीन वार्ड आंशिक तौर पर शामिल हैं। हालांकि प्रभावितों की संख्या इससे अधिक बताई जा रही है।

37 लाख का पानी का बिल वसूलने की तैयारी
जल संस्थान रेलवे भूमि अतिक्रमण के मामले में विस्थापन कार्रवाई से पहले बकायेदारों से वसूली की तैयारी कर रहा है। संस्थान को यहां के 1500 से अधिक कनेक्शनधारकों से 37 लाख का बकाया वसूलना है। संस्थान के उच्चाधिकारियों ने प्रभावितों के पुनर्वास से पहले बकाया वसूली के बाबत प्रशासन को ऐसे लोगों की जानकारी देने को कहा है ताकि प्रभावितों के सरकारी योजना का लाभ लेने से पहले जल संस्थान से नोड्यूज कराया जा सके। ईई आरएस लोशाली ने बताया कि इस संबंध में पत्र प्राप्त हुआ है, इसका पालन कराया जाएगा।