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पाबौ : जनप्रतिनिधियों ने किया बवाल, योजनाओं के क्रियान्वयन पर उठाए सवाल

संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी Updated Tue, 10 Feb 2026 07:15 PM IST
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Pabau: Public representatives created ruckus
पाबौ ब्लॉक में आयोजित जन जन की सरकार कार्यक्रम के दौरान धरने पर बैठे जनप्रतिनि​धि- संवाद
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मुकेश बछेती
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पाबौ। जन-जन की सरकार कार्यक्रम में हर घर नल-हर घर जल व पीएम आवास योजना में पात्रों को लाभ नहीं दिए जाने पर जनप्रतिनिधियों ने जमकर विरोध किया। कहा कि विभागों की मिली भगत से अपात्रों को लाभ और पात्राें को वंचित रखा जा रहा है। आक्रोशित जनप्रतिनिधि कार्यक्रम के दौरान ही धरने पर बैठ गए। वहीं सीडीओ ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं।
मंगलवार को विकासखंड मुख्यालय पाबौ में सीडीओ गिरीश गुणवंत की अध्यक्षता में कार्यक्रम पूर्व निर्धारित समय पर आयोजित हुआ। जरूरतमंदों को पीएम आवास योजना और हर घर नल योजना का लाभ नहीं मिलने पर कलुण सीट के जिपं सदस्य भरत रावत ने योजनाओं के क्रियान्वयन पर विभागों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। आरोप लगाया कि कुछ अधिकारी पात्रों की फाइलों को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। सर्दियों में ही जल संस्थान पेयजल व्यवस्था सुचारु नहीं कर पा रहा है। ऐसे में गर्मियों में स्थिति और भी विकट होनी तय है। इस मौके पर जिपं सदस्य कर्मवीर भंडारी, पूर्व प्रधान कुंज बिहारी पंत आदि मौजूद रहे।
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समस्याओं का नहीं हुआ समाधान किया वॉटआउट
- कार्यक्रम में समस्याओं का उचित समाधान नहीं होने से नाराज जनप्रतिनिधियों ने बैठक से वॉकआउट कर लिया। नाराज जनप्रतिनिधि बैठक कक्ष के बाहर धरने पर बैठ गए। क्षेत्र पंचायत सदस्य मनोज रावत ने कहा कि सरकारी कर्मचारी केवल योजनाओं का बखान कर वाहवाही लूट रहे हैं जबकि धरातल पर कई योजनाएं दिखाई नहीं दे रही हैं। चेतावनी दी कि यदि अगली बीटीसी बैठक तक समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो अधिकारियों का उग्र विरोध किया जाएगा।

प्रावि पाबौ की स्थिति जर्जर
क्षेत्र पंचायत सदस्य संदीप रावत ने सीडीओ के समक्ष प्रावि पाबौ की जर्जर स्थिति का मुद्दा उठाया। कहा कि विद्यालय की मरम्मत के लिए कई बार प्रशासन से पत्राचार किया गया। लेकिन आपदा और न ही किसी अन्य मद से धनराशि मिली। ऐसे में बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ने को मजबूर हैं।

सीडीओ ने दिए जांच के आदेश
- सीडीओ गिरीश गुणवंत ने हर घर नल-हर घर जल योजना से जुड़ी शिकायतों पर जांच के आदेश दिए गए हैं। कहा कि पीएम आवास योजना को लेकर जैसे ही लक्ष्य बढ़ाने के लिए शासन से अतिरिक्त आवंटन प्राप्त होगा, सभी पात्रों को इससे लाभांवित किया जाएगा। बताया कि कार्यक्रम में करीब 49 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से अधिकांश का मौके पर निस्तारण किया गया।
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