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कोरोना में मनेरगा ने ग्रामीणों को दिया था सहारा: लखपत बुटोला
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग
Updated Sat, 10 Jan 2026 05:14 PM IST
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कर्णप्रयाग में पत्रकार वार्ता करते कांग्रेस पदाधिकारी। संवाद
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फोटो-
कोरोना जैसे आपातकाल में मनेरगा ने ग्रामीणों को दिया था सहारा: लखपत बुटोला
- मनरेगा, अंकिता हत्याकांड और जंगली जानवरों के आंतक को लेकर कांग्रेस ने की प्रेस वार्ता
- अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में हो
कर्णप्रयाग। बदरीनाथ के विधायक और कांग्रेस नेता लखपत बुटोला ने कहा कि कोरोना काल में जिस योजना ने गांव की आर्थिकी चलाई उसी योजना को सरकार ठप करना चाह रही है। बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के गांवों में सुबह शाम बायोमीट्रिक हाजिरी के 125 दिन का रोजगार देने की बात केवल भाजपा सरकार का जुमला है।
शनिवार को कर्णप्रयाग में आयोजित पत्रकार वार्ता में विधायक लखपत बुटोला ने कहा कि अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में करानी चाहिए। इसके लिए कम से कम तीन माह की समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री हरिकृष्ण भट्ट ने कहा भालुओं के हमलों से ग्रामीण परेशान है। घायल लोगों के उपचार के लिए सरकार को पांच लाख तक का मुआवजा देना चाहिए। कांग्रेस जिलाअध्यक्ष सुरेश डिमरी ने कहा कि सरकार को मनरेगा में फेरदबदल करने से पहले उसकी विसंगतियों पर ध्यान देना होगा। इस मौके पर महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष उषा रावत, ब्लॉक अध्यक्ष गौतम मिंगवाल, नगर अध्यक्ष महेश खंडूडी, हरीश चौहान, सुभाष रावत, लक्ष्मण बिष्ट, ईश्वरी मैखुरी, राजेश्वरी देवी, अंशी देवी, संदीप चमोली आदि मौजूद रहे।
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- मनरेगा, अंकिता हत्याकांड और जंगली जानवरों के आंतक को लेकर कांग्रेस ने की प्रेस वार्ता
- अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में हो
कर्णप्रयाग। बदरीनाथ के विधायक और कांग्रेस नेता लखपत बुटोला ने कहा कि कोरोना काल में जिस योजना ने गांव की आर्थिकी चलाई उसी योजना को सरकार ठप करना चाह रही है। बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के गांवों में सुबह शाम बायोमीट्रिक हाजिरी के 125 दिन का रोजगार देने की बात केवल भाजपा सरकार का जुमला है।
शनिवार को कर्णप्रयाग में आयोजित पत्रकार वार्ता में विधायक लखपत बुटोला ने कहा कि अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में करानी चाहिए। इसके लिए कम से कम तीन माह की समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री हरिकृष्ण भट्ट ने कहा भालुओं के हमलों से ग्रामीण परेशान है। घायल लोगों के उपचार के लिए सरकार को पांच लाख तक का मुआवजा देना चाहिए। कांग्रेस जिलाअध्यक्ष सुरेश डिमरी ने कहा कि सरकार को मनरेगा में फेरदबदल करने से पहले उसकी विसंगतियों पर ध्यान देना होगा। इस मौके पर महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष उषा रावत, ब्लॉक अध्यक्ष गौतम मिंगवाल, नगर अध्यक्ष महेश खंडूडी, हरीश चौहान, सुभाष रावत, लक्ष्मण बिष्ट, ईश्वरी मैखुरी, राजेश्वरी देवी, अंशी देवी, संदीप चमोली आदि मौजूद रहे।
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