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Tehri News: चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के वेतन में हो 40 प्रतिशत वृद्धि
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी
Updated Tue, 17 Mar 2026 06:17 PM IST
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चतुर्थ वर्गीय राज्य कर्मचारी महासंघ ने प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन
नई टिहरी। उत्तराखंड चतुर्थ वर्गीय राज्य कर्मचारी महासंघ टिहरी शाखा के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री को ज्ञापन भेजकर चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के वेतन में 40 प्रतिशत वृद्धि करने की मांग की है। उन्होंने कर्मियों को केंद्र के समान आठवें वेतन का लाभ देने की मांग की है।
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष त्रिलोक सिंह नेगी और जिला सचिव पुष्कर सिंह नयाल ने डीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में केंद्र सरकार से श्रम विरोधी कानूनों को वापस लेने, श्रेणी डी के सभी पदों पर सीधी भर्ती करने की मांग की है। उन्होंने आगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ता, भोजन माताओं का न्यूनतम वेतन 30 हजार रुपये देने, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को शासकीय कर्मचारी घोषित करने, आउटर्सोस के माध्यम से की जा रही भर्ती पर रोक लगाने की मांग उठाई है।
ज्ञापन में उन्होंने 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके दैनिक कर्मियों को नियमित करने के साथ उन्हें समान सुविधाएं देने, एनपीएस की जगह ओपीएस को लागू करने, 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के पेंशनरों को खाद्य व्यवस्था में लाने सहित 10 सूत्री मांगों के निराकरण के लिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों को निर्देशित करने की मांग की है। इस मौके पर महासंघ के कार्यकारी महामंत्री दिनेश सेमवाल, उपाध्यक्ष भूपेंद्र पंवार, कृपाल सिंह, भीम चंद रमोला आदि मौजूद थे।
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नई टिहरी। उत्तराखंड चतुर्थ वर्गीय राज्य कर्मचारी महासंघ टिहरी शाखा के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री को ज्ञापन भेजकर चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के वेतन में 40 प्रतिशत वृद्धि करने की मांग की है। उन्होंने कर्मियों को केंद्र के समान आठवें वेतन का लाभ देने की मांग की है।
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष त्रिलोक सिंह नेगी और जिला सचिव पुष्कर सिंह नयाल ने डीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में केंद्र सरकार से श्रम विरोधी कानूनों को वापस लेने, श्रेणी डी के सभी पदों पर सीधी भर्ती करने की मांग की है। उन्होंने आगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ता, भोजन माताओं का न्यूनतम वेतन 30 हजार रुपये देने, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को शासकीय कर्मचारी घोषित करने, आउटर्सोस के माध्यम से की जा रही भर्ती पर रोक लगाने की मांग उठाई है।
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ज्ञापन में उन्होंने 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके दैनिक कर्मियों को नियमित करने के साथ उन्हें समान सुविधाएं देने, एनपीएस की जगह ओपीएस को लागू करने, 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के पेंशनरों को खाद्य व्यवस्था में लाने सहित 10 सूत्री मांगों के निराकरण के लिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों को निर्देशित करने की मांग की है। इस मौके पर महासंघ के कार्यकारी महामंत्री दिनेश सेमवाल, उपाध्यक्ष भूपेंद्र पंवार, कृपाल सिंह, भीम चंद रमोला आदि मौजूद थे।