Uttarkashi News: बसों के संचालन और नायब तहसीलदार की नियुक्ति की मांग

सीएम को प्रेषित ज्ञापन में राज्य आंदोलनकारियों ने बताया कि चिह्नित राज्य आंदोलनकारियों को प्रतिमाह मिलने वाली सम्मान पेंशन में बढ़ोतरी, राज्य संपत्ति विभाग के अधीन अतिथि गृहों में मान्यता, मेडिकल कॉलेजों में निशुल्क स्वास्थ्य सुविधा तथा व्यावसायिक योजनाओं में छूट जैसे निर्णय सराहनीय हैं।
समिति ने सरकारी सेवाओं में दस प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के संबंध में न्यायालय में प्रभावी पैरवी किए जाने, सेवा योजन में आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से राज्य आंदोलनकारियों को वरीयता देने, चिह्नीकरण एवं आश्रितों की पेंशन से संबंधित लंबित मामलों का निस्तारण करने की मांग की। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष विपिन सिंह चौहान, संरक्षक राजेंद्र सिंह रावत, जयपाल चौहान, प्रमोद रावत, जयराम चौहान, उर्मिला, विमला, लक्ष्मी आदि मौजूद रही। संवाद