वित्त मंत्री के बयान से हलचल! क्या सरकार नरम पड़ी बैंक निजीकरण पर? | The Bonus

वीडियो डेस्क Published by: प्रतीक्षा पांडेय Updated Fri, 07 Nov 2025 12:05 PM IST

Finance Minister's statement stirs controversy! Has the government relented on bank privatization? | The Bonus

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भारत में बैंकों के निजीकरण पर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के हालिया बयान ने इस मुद्दे पर सियासी और आर्थिक हलचल दोनों पैदा कर दी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार “सुधारों की दिशा में आगे बढ़ रही है”, लेकिन 'सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका खत्म नहीं होगी'। इस बयान के बाद यह स्पष्ट है कि सरकार निजीकरण को संतुलित रूप में लागू करना चाहती है यानि कुछ चुनिंदा बैंकों का निजीकरण तो होगा, लेकिन पूरे बैंकिंग सेक्टर का नियंत्रण सरकार अपने पास ही रखेगी।वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, सरकार की प्राथमिकता दक्षता, जवाबदेही और तकनीकी सुधार बढ़ाने की है।
हालांकि, बैंक यूनियनों ने इस पर कड़ा विरोध जताया है, उनका कहना है कि निजीकरण से ग्रामीण और गरीब वर्ग की बैंकिंग पहुंच प्रभावित होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार का फोकस अब Public-Private Balance Model पर है ,जहाँ सरकारी निगरानी और निजी प्रबंधन, दोनों साथ चलें। यह फैसला न सिर्फ बैंकिंग सेक्टर बल्कि रोज़गार, सेवाओं और जनता के भरोसे से भी जुड़ा है। अब देखना होगा कि सरकार इस सुधार को किस तरह लागू करती है ,क्या यह आर्थिक दक्षता लाएगा या सामाजिक चिंता बढ़ाएगा?

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