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चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव को खारिज किए जाने के बाद एडवोकेट प्रशांत भूषण ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा करना पूरी तरह असंवैधानिक है। उन्होंने आरोप लगाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर ऐसा किया गया है।
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