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SIR Second Phase News: Samrat Chaudhary takes a dig at Lalu, Mamata, Rahul on SIR in 12 states
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SIR Second Phase News: 12 राज्यों में SIR पर सम्राट चौधरी ने लालू, ममता, राहुल पर जमकर कसा तंज
वीडियो डेस्क, अमर उजाला डॉट कॉम Published by: भास्कर तिवारी Updated Tue, 28 Oct 2025 06:30 AM IST
12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के एसआईआर के दूसरे चरण के चुनाव आयोग के फैसले पर, बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहते हैं, "यह लोकतंत्र के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। हर मतदाता की समानता सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग का यह सही कदम है।
चुनाव आयोग द्वारा 12 राज्यों में 'सिस्टमैटिक इलेक्टोरल रोल वेरिफिकेशन एंड रिवीजन' (SIR) प्रक्रिया के ऐलान पर बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस फैसले की सराहना की है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का यह कदम लोकतंत्र के लिए स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा।
सम्राट चौधरी ने SIR को लोकतंत्र के लिए सबसे सही कदम बताते हुए कहा कि इसका उद्देश्य एक-एक बोगस वोट को समाप्त करना है। उन्होंने बिहार का उदाहरण देते हुए बताया कि राज्य में SIR प्रक्रिया पूरी होने के बाद, मरे हुए लोगों, दो जगह नाम वाले लोगों, परमानेंट तौर पर कहीं और चले गए लोगों, और घुसपैठियों, सबका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है। उन्होंने जानकारी दी कि अकेले बिहार में लगभग 65 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काटा गया है। इसलिए, उन्होंने सही लोकतंत्र के लिए SIR को पूरे राष्ट्र के लिए ज़रूरी बताते हुए चुनाव आयोग को धन्यवाद और बधाई दी है।
SIR के दूसरे चरण पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। एक तरफ विरोधी जहां इस पर सवाल उठा रहे हैं तो वहीं सत्ता पक्ष के नेता SIR के दूसरे चरण का स्वागत कर रहे हैं. लेकिन विरोधी इस पूरे मामले पर मोर्चा खोल दिया है. दरअसल कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने SIR के दूसरे चरण पर कहा, "जो SIR किया जा रहा है उसे लेकर हमारी मांग साफ है कि पहला जो हमें मतदाता सूची दी जा रही है उसमें मशीन द्वारा पहचाने जाने योग्य सूची प्राप्त करवाई जाने चाहिए ताकि हम डिजिटल तरीके से पता लगा सकें कि किसी व्यक्ति का नाम दो या तीन जगह तो नहीं है। दूसरा जो प्रमाण पत्र उन्होंने(निर्वाचन आयोग) मांगे हैं उसमें आधार कार्ड को छोड़ दिया गया है. इसके बारे में हमारी आपत्ति है.हर नागरिक का ये मौलिक अधिकार है कि उसका नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाए। उसकी जवाबदारी और जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है।
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