US Vs Canada: ट्रंप के गुस्से के आगे झुका कनाडा, विवादित विज्ञापन हटाने की घोषणा; ट्रेड टॉक कर दी थी बंद
US-Canada Trade Talks: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गुस्से के आगे कनाडा झुका गया है। इसके बाद विवादित टैरिफ विज्ञापन हटाने की घोषणा की है।
विस्तार
डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के साथ सभी व्यापार वार्ता ( ट्रेड टॉक) बंद करने की घोषणा की है, जिसकी वजह कनाडा का एक टीवी विज्ञापन है, जिसमें अमेरिका के टैरिफ का विरोध किया गया है। गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा कि कनाडा में टीवी चैनल पर अमेरिका के टैरिफ को गलत ठहराया जा रहा है, इस स्थिति में वह कनाडा के साथ सभी ट्रेड वार्ता को समाप्त कर रहे हैं। अब ट्रंप के गुस्से के आगे कनाडा झुक गया है और विज्ञापन हटाने की घोषणा की है।
ओंटारियो प्रीमियर ने विज्ञापन हटाने की घोषणा की
विवाद बढ़ने के बाद ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने शुक्रवार को घोषणा की है कि वह विज्ञापन अभियान को सोमवार से रोक देंगे।फोर्ड ने कहा कि प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से बात करने के बाद उन्होंने यह कदम उठाने का फैसला किया ताकि व्यापार वार्ताएं दोबारा शुरू की जा सकें।
अपने एक बयान में फोर्ड ने कहा, “हमारा उद्देश्य अमेरिकी जनता तक यह संदेश पहुंचाना था कि टैरिफ का प्रभाव श्रमिकों और व्यवसायों पर क्या पड़ता है। हमने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है, इसलिए अभियान रोक रहे हैं।”
ट्रंप ने जताई थी नाराजगी, वार्ता की खत्म
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार रात अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए कहा कि यह विज्ञापन रीगन के विचारों को तोड़-मरोड़ कर पेश करता है और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट को प्रभावित करने का प्रयास है। ट्रंप ने अपने पोस्ट में लिखा था, “कनाडा ने धोखा दिया और पकड़ा गया. कनाडा ने एक विज्ञापन में गलत तरीके से दिखाया कि राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन टैरिफ से नफरत करते थे, जबकि वास्तव में वे टैरिफ के समर्थक थे। यह विज्ञापन सिर्फ अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर प्रभाव डालने के लिए बनाया गया है।”
विज्ञापन पर रीगन फाउंडेशन ने जताई आपत्ति
रोनाल्ड रीगन प्रेसिडेंशियल फाउंडेशन एंड इंस्टिट्यूट ने विज्ञापन पर कड़ी आपत्ति जताई है। फाउंडेशन ने कहा कि विज्ञापन में 25 अप्रैल 1987 को दिए गए रीगन के रेडियो संबोधन ‘फ्री एंड फेयर ट्रेड’ के अंशों का अनुचित संपादन और उपयोग किया गया है। संस्थान ने कहा कि ओंटारियो सरकार ने न तो अनुमति ली और न ही उनके बयानों को सही संदर्भ में रखा। उन्होंने कहा कि हम इस पर कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं।
