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Epstein Files: एपस्टीन की बिना काट-छांट वाली फाइलें देख सकेंगे अमेरिकी सांसद, रो खन्ना ने इसे बताया बड़ी जीत
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन
Published by: हिमांशु चंदेल
Updated Sun, 08 Feb 2026 07:01 AM IST
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सार
अमेरिकी न्याय मंत्रालय ने फैसला किया है कि सोमवार से कांग्रेस सदस्य जेफ्री एपस्टीन से जुड़े 30 लाख से अधिक असंपादित दस्तावेज देख सकेंगे। फाइलें केवल मंत्रालय के कंप्यूटर पर और पूर्व सूचना के बाद ही उपलब्ध होंगी। स्टाफ को अनुमति नहीं होगी।
एपस्टीन फाइल्स
- फोटो : ANI/PTI
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विस्तार
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अमेरिकी न्याय मंत्रालय सोमवार से कांग्रेस सदस्यों (अमेरिकी सांसदों) को दोषी यौन अपराधी जेफ्री एपस्टीन से जुड़ी असंपादित (बिना काट-छांट वाली) फाइलों की समीक्षा की अनुमति देगा। सांसदों को भेजे गए पत्र में यह जानकारी दी गई है। पत्र में कहा गया कि सांसद 30 लाख से अधिक दस्तावेजों के बिना काट-छांट वाले संस्करण देख सकेंगे।
यह दस्तावेज कांग्रेस द्वारा पिछले वर्ष पारित कानून का पालन करने के तहत जारी किए गए हैं। फाइलों तक पहुंच पाने के लिए सांसदों को न्याय मंत्रालय को 24 घंटे पहले सूचना देनी होगी। वे न्याय मंत्रालय के कंप्यूटर पर ही इन फाइलों की समीक्षा कर सकेंगे। केवल सांसदों को ही इन तक पहुंच मिलेगी, उनके स्टाफ को नहीं। एपस्टीन और उसके अपराधों से जुड़ी जानकारी की सांसदों द्वारा की जा रही मांग के बाद यह फैसला किया गया है।
ये भी पढ़ें- रूसी तेल खरीद: भारत ने दोहराया पुराना रूख, कहा- विविधता जारी रहेगी; ट्रंप बोले- खरीदने पर फिर लगेगा टैरिफ
न्याय मंत्रालय को जानकारी जारी करने में देरी, पीड़ितों की निजी जानकारी और तस्वीरें ठीक से न छिपाने तथा पूरे 60 लाख दस्तावेज जारी न करने के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। एपस्टीन ने 2019 में न्यूयॉर्क की एक जेल में खुदकुशी की थी। उस पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण व तस्करी के आरोप थे। एजेंसी
रो खन्ना बोले सासंदों की जीत
पारदर्शिता के अभियान में भूमिका निभाने वाले सांसदों ने न्याय मंत्रालय की इस रियायत को एक जीत बताया है। सांसद रो खन्ना ने कहा, जब कांग्रेस विरोध करती है, तो कांग्रेस विजयी हो सकती है। खन्ना ने एपस्टीन व उन लोगों के बीच कई ईमेल का हवाला दिया, जिनकी जानकारी हटा दी गई थी, और जिनमें नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण का जिक्र प्रतीत होता है।
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यह दस्तावेज कांग्रेस द्वारा पिछले वर्ष पारित कानून का पालन करने के तहत जारी किए गए हैं। फाइलों तक पहुंच पाने के लिए सांसदों को न्याय मंत्रालय को 24 घंटे पहले सूचना देनी होगी। वे न्याय मंत्रालय के कंप्यूटर पर ही इन फाइलों की समीक्षा कर सकेंगे। केवल सांसदों को ही इन तक पहुंच मिलेगी, उनके स्टाफ को नहीं। एपस्टीन और उसके अपराधों से जुड़ी जानकारी की सांसदों द्वारा की जा रही मांग के बाद यह फैसला किया गया है।
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पारदर्शिता के अभियान में भूमिका निभाने वाले सांसदों ने न्याय मंत्रालय की इस रियायत को एक जीत बताया है। सांसद रो खन्ना ने कहा, जब कांग्रेस विरोध करती है, तो कांग्रेस विजयी हो सकती है। खन्ना ने एपस्टीन व उन लोगों के बीच कई ईमेल का हवाला दिया, जिनकी जानकारी हटा दी गई थी, और जिनमें नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण का जिक्र प्रतीत होता है।
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