पाकिस्तान में अफरा-तफरी: चार संकेत

मंगलवार को एकाएक लगा कि सीमाओं के अलावा भी पाकिस्तान के भीतर ऐसा कुछ हो रहा है जिससे महसूस होता है कि वहां अफरा-तफरी का माहौल है। कम से कम राजनीतिक तौर पर तो ऐसा ही दिखता है।

यह संयोग नहीं था कि जब भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पाकिस्तान से रिश्तों पर कड़ा बयान दे रहे थे, भारत हॉकी खिलाड़ियों को वापस भेज रहा था और पाकिस्तानी बुजुर्गों को वीजा देने का अपना फैसला वापस ले रहा था, उसी समय इस्लामाबाद में पुलिस भ्रष्टाचार विरोधी एक रैली पर लाठियां और आंसू गैस बरसा रही थी।

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था जिसमें भ्रष्टाचार के मामले में प्रधानमंत्री अशरफ परवेज को गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया।

और आखिर में तहरीक-ए-पाकिस्तान नाम की राजनीतिक पार्टी बना चुके पूर्व क्रिकेटर इमरान खान ने राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी का इस्तीफा मांग लिया।

पाक में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के नेतृत्व वाली मौजूदा सरकार का कार्यकाल इसी साल मार्च में खत्म हो रहा है और उसके बाद वहां आम चुनाव होने हैं। ऐसे में इन घटनाक्रमों को देखकर अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान में सेना एक बार फिर राजनीति और लोकतंत्र पर हावी होने का षडयंत्र कर रही है?

संकट के समीकरण
राजनीतिक अस्थिरता के माहौल में ताजा घटनाक्रम की पटकथा लिखी है वहां की सुप्रीम कोर्ट ने, जिसने मंगलवार को अचानक ये फरमान सुनाया कि भ्रष्टाचार के एक पुराने मामले में प्रधानमंत्री को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए।

वहीं कनाडा से अचानक अवतरित हुए तहरीके मिनाजुल कुरआन के अध्यक्ष मौलाना तहीरुल कादरी अपने हजारों समर्थकों के साथ इस्लामाबाद में धरने पर बैठे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग की आवाज बुलंद करते हुए अपने समर्थकों के साथ वो लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचे हैं।

सरकार की बर्खास्तगी की मांग करते हुए उन्होंने इसके लिए बुधवार सुबह 11 बजे तक का अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि इसके बाद मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जनता सड़कों पर उतर जाएगी।

उधर, तहरीके इंसाफ पार्टी को भी जैसे मौका हाथ लग गया है और वो भी सुप्रीम कोर्ट के समर्थन और सरकार के विरोध में आवाज फिर से बुलंद करने लगी है।

पार्टी के नेता और पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी इमरान खान ने अपने समर्थकों से कहा है कि वे किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें और उनके निर्देशों का इंतजार करें।

रणनीति का हिस्सा?
पिछले एक-दो हफ्तों में जो राजनीतिक उथल-पुथल मची है, राजनीतिक विश्लेषक उसके केंद्र में आने वाले आम चुनाव के होने की बात नकार नहीं रहे हैं। विश्लेषकों का कहना है कि इनमें कोई भी घटना ऐसी नहीं है जिसके इस वक्त होने की जरूरत थी।

विश्लेषकों का कहना है कि इनमें से सभी घटनाएं एक-दूसरे से संबंधित हैं और एक सोची-समझी रणनीति के तहत हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में पिछले कुछ समय से सेना और सुप्रीम कोर्ट की मिली भगत और इन दोनों के सरकार विरोधी रवैए की खबरें सुनने में आ रही थीं।

सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ के बेहद करीबी फवाद चौधरी ने कहा भी है कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि देश की सेना और सुप्रीम कोर्ट सरकार को गिराने के लिए मिल कर काम कर रहे हैं।

उनका कहना है कि सेना इस समय हस्तक्षेप कर सकती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए दरवाजा खोल दिया है। फवाद चौधरी की बातों से पाकिस्तान के कई राजनीतिक विश्लेषक भी इत्तेफाक रखते हैं। वरिष्ठ पत्रकार अयाज अमीर कहते हैं कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पब्लिसिटी के बगैर नहीं रह सकती।

वो कहते हैं कि कुछ दिनों से सारा ध्यान क्वेटा में लगा हुआ था, उसके बाद कादिरी की ओर शिफ्ट हो गया। पिछले काफी दिनों से सुप्रीम कोर्ट सुर्खियों में नहीं था, सो इस फैसले के जरिए सुप्रीम कोर्ट को चर्चा में आने का अच्छा मौका मिल गया, वरना इसकी अभी कोई जरूरत नहीं थी।

इसके अलावा इमरान खान और सेना के बीच भी कथित गठजोड़ की बातें भी आती रहती हैं। साथ ही तहीरुल कादिरी ने भी अपने भाषणों में कहा कि पाकिस्तान में सिर्फ सेना और सुप्रीम कोर्ट ही ठीक से काम कर रही हैं। उनके निशाने पर भी सरकार ही है, जबकि सेना और सुप्रीम कोर्ट के प्रति उनकी पर्याप्त सहानुभूति है।

विकल्प
हालांकि विश्लेषकों का मानना है कि प्रधानमंत्री को हटाने की किसी मुहिम का यह मतलब नहीं कि सरकार गिर जाएगी क्योंकि सांसद अगर चाहें तो दूसरा प्रधानमंत्री चुन सकते हैं। गौरतलब है कि पाकिस्तान की संसद में पीपीपी का बहुमत है।

खुद राजा परवेज अशरफ को भी कुछ महीनों पहले प्रधानमंत्री की कुर्सी एक ऐसे ही घटनाक्रम के बाद मिली थी जब सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी को पद से हटाने के आदेश दिए थे।

लेकिन सेना और सुप्रीम कोर्ट की सक्रियता और कादिरी और इमरान खान के सरकार विरोधी अभियान की वजह से सरकार परेशानी में जरूर दिख रही है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ऐसी खबरें भी आईं कि प्रधानमंत्री देश से बाहर चले गए हैं। हालांकि इसकी किसी भी स्तर पर पुष्टि नहीं हो सकी।

उधर, देश के भीतर और सीमा पर मची इस उथल-पुथल का असर पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज में भी देखने को मिला जब मंगलवार को वहां 500 से दा अंकों की भारी गिरावट दर्ज हुई।