US: अमेरिका में पढ़ाई के बाद नौकरी करना होगा महंगा, ट्रंप प्रशासन के नए प्रस्ताव से भारतीयों की बढ़ेगी चिंता?

यह भी पढ़ें- US Medicare: ट्रंप प्रशासन बंद करेगा मेडिकेयर दवा सब्सिडी योजना, 2027 से लाखों बुजुर्गों का बढ़ सकता है खर्च

अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग के पास विचाराधीन प्रस्ताव
द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, यह प्रस्ताव अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (डीएचएस) के स्तर पर विचाराधीन है। हालांकि विभाग ने साफ किया है कि अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। विभाग का कहना है कि जब तक किसी नीति की आधिकारिक घोषणा नहीं होती, तब तक उसे अंतिम नहीं माना जाना चाहिए।

क्या है ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्कीम?
ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कार्यक्रम विदेशी छात्रों को अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अमेरिका में एक से तीन साल तक अपने विषय से जुड़े क्षेत्र में काम करने की अनुमति देता है। यही सुविधा बड़ी संख्या में अंतरराष्ट्रीय छात्रों को अमेरिका में पढ़ाई के लिए आकर्षित करती है। वर्ष 2024 में करीब 4.19 लाख विदेशी छात्र ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के तहत अमेरिका में काम कर रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन इससे पहले H-1B वीजा पर भी 1 लाख डॉलर की फीस लगाने की योजना बना रहा था, लेकिन अमेरिकी अदालत ने उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इसके बाद अब ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर इतनी बड़ी फीस लगाने की संभावना पर विचार किया जा रहा है।

यह भी पढ़ें- Nepal Violence: नेपाल में सांप्रदायिक हिंसा पर PM बालेन की शांति की अपील, दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा

भारतीय छात्रों पर पड़ सकता है असर
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिकी विदेश विभाग विदेश से ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करने वालों पर भी 1 लाख डॉलर का बॉन्ड लगाने पर विचार कर रहा है। यह राशि तब वापस की जा सकती है, जब आवेदक अमेरिका जाकर नागरिकता हासिल कर ले। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ओपीटी पर इतनी अधिक फीस लागू होती है तो अमेरिका में पढ़ने की योजना बना रहे हजारों विदेशी छात्रों, खासकर भारतीय छात्रों पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है। साथ ही अमेरिकी कंपनियों के लिए विदेशी प्रतिभाओं की भर्ती भी मुश्किल हो सकती है। फिलहाल इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।