Overloaded Vehicles: ओवरलोड वाहनों पर सख्ती, चार गुना हुआ जुर्माना, 15 अप्रैल से लागू नए नियम

क्या कम ओवरलोडिंग पर भी जुर्माना लगेगा?
यदि वाहन निर्धारित सीमा से 10 प्रतिशत तक कम लोड पर है, तो उस पर कोई ओवरलोडिंग शुल्क नहीं लगाया जाएगा।

इन नियमों का उद्देश्य क्या है?
राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर निर्धारण और वसूली) चौथा संशोधन नियम, 2026 का उद्देश्य नियमों के पालन को सख्त करना और ओवरलोडेड वाहनों से शुल्क वसूली को व्यवस्थित बनाना है।अधिकारियों के अनुसार, यह संशोधन सड़क सुरक्षा बढ़ाने और हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान से बचाने के लिए किया गया है।

ओवरलोडिंग कैसे मापी जाएगी?
ओवरलोडिंग की जांच टोल प्लाजा पर लगे प्रमाणित वजन मापने वाले उपकरणों से की जाएगी।
यदि किसी टोल प्लाजा पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो वहां ओवरलोडिंग शुल्क नहीं लिया जाएगा।

जुर्माना कैसे वसूला जाएगा?
ओवरलोडिंग का शुल्क केवल FASTag (फास्टैग) के माध्यम से वसूला जाएगा।
साथ ही, ओवरलोडेड वाहनों की जानकारी VAHAN (वाहन) में दर्ज की जाएगी।
 

FASTag न होने पर क्या होगा?
अगर कोई वाहन बिना वैध फास्टैग के राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रवेश करता है, तो उस पर मौजूदा नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

क्या ये नियम सभी परियोजनाओं पर लागू होंगे?
ये प्रावधान उन निजी निवेश परियोजनाओं पर लागू नहीं होंगे, जो इन नियमों के लागू होने से पहले शुरू की गई थीं, जब तक कि कंसेशनायर इन नियमों को अपनाने के लिए सहमति न दें।
 

नए नियम क्यों महत्वपूर्ण हैं?
ओवरलोडेड वाहन सड़कों को भारी नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे सड़कें जल्दी खराब होती हैं और रखरखाव की लागत बढ़ती है।

नए नियमों में विभिन्न वाहनों के लिए ओवरलोड शुल्क की गणना का विस्तृत उदाहरण भी दिया गया है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।

यह संशोधन नियमों के बेहतर पालन, सड़क क्षति में कमी और राष्ट्रीय राजमार्गों पर माल परिवहन को अधिक सुरक्षित और कुशल बनाने में मदद करेगा। 
साथ ही Weigh-in-Motion (WIM) प्रणाली के जरिए प्रक्रिया को और सुगम बनाएगा।