Bihar News: वैशाली पुलिस के लिए दो साल का लक्ष्य, गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने सुधार का दिया निर्देश

 
अपराध और विधि-व्यवस्था पर हुई चर्चा
समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में वैशाली एसपी विक्रम सिहाग ने बताया कि जिले में हाल की आपराधिक घटनाओं की समीक्षा की गई है। सरकार की स्पष्ट प्राथमिकता है कि विधि-व्यवस्था के मामले में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। जिले की भौगोलिक स्थिति, विशेषकर दियारा क्षेत्र में तस्करी और पूर्व की आपराधिक घटनाओं पर भी विस्तृत चर्चा हुई और पुलिस को लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए गए।
 
डायल 112 और पुलिस कार्यप्रणाली की सराहना
समीक्षा के दौरान वैशाली जिले में डायल 112 सेवा के रिस्पांस टाइम की भी समीक्षा की गई। वर्ष 2025 में इसका रिस्पांस टाइम अंडर 10 मिनट रहने पर अधिकारियों ने इसकी सराहना की। बताया गया कि इस आधार पर वैशाली जिला पूरे बिहार में बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों में शामिल रहा है।
 
जाम की समस्या और आम जनता की सुविधा
उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बैठक में जाम की समस्या को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यातायात व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे आम लोगों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो और पुलिस इस दिशा में ठोस कदम उठाए।
 
पुलिस बल को मिलेगा अतिरिक्त सहयोग
बैठक में बताया गया कि वैशाली जिले को हाल ही में 84 नए सब इंस्पेक्टर मिले हैं, जिन्होंने प्रशिक्षण पूरा कर जिले में योगदान दिया है। इसके अलावा जून महीने में 650 से अधिक कांस्टेबल मिलने की उम्मीद है, जो वर्तमान में बिहार के विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षण ले रहे हैं। इससे जिले की पुलिस व्यवस्था को मजबूती मिलने की बात कही गई।
 
फोरेंसिक और तकनीकी सुविधाओं पर जोर
पूरे बिहार में एक-एक फोरेंसिक चालान वाहन उपलब्ध कराए जाने की जानकारी भी दी गई। इन वाहनों में पर्याप्त मैनपॉवर और वैज्ञानिक नियुक्त हैं, जो समय पर घटनास्थल पर पहुंचकर जांच करते हैं। समीक्षा के दौरान जहां कमियां पाई गईं, वहां आवश्यक सुधार के निर्देश दिए गए।

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दो साल में सुधार का लक्ष्य तय
गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने वैशाली पुलिस को दो वर्षों में स्पष्ट रूप से सुधार कर दिखाने का लक्ष्य दिया। उन्होंने कहा कि विधि-व्यवस्था सरकार की प्रथम प्राथमिकता है और भविष्य में इसी आधार पर कार्यों का मूल्यांकन किया जाएगा।
 
एसपी विक्रम सिहाग ने बताया कि अभया ब्रिगेड को लेकर जिला स्तर पर टीम का गठन कर दिया गया है और थाना स्तर पर भी टीम बनाई जा रही है। इसमें एक महिला सब इंस्पेक्टर, दो महिला कांस्टेबल और एक पुरुष कांस्टेबल को शामिल किया जाएगा, ताकि महिलाओं से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई हो सके।