Bihar: डिग्री कॉलेज, ITI नामांकन पर बड़ा फैसला; सम्राट चौधरी की बिहार कैबिनेट ने PK के प्लान पर भी किया काम

AI, ड्रोन और डिजिटल मार्केटिंग समेत नए कौशल सीखेंगे युवा
कैबिनेट ने कुशल युवा कार्यक्रम को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की स्वीकृति दी है। इसके लिए 430.08 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। योजना के तहत युवाओं को रोजगार के बदलते दौर की जरूरतों के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), ड्रोन, सोलर तकनीक, नेटवर्किंग, डिजिटल मार्केटिंग, बैंकिंग, टेली, विदेशी भाषा और उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि इस पहल से प्रत्यक्ष रूप से 6,436 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। वहीं, हर साल 2.57 लाख से अधिक युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का जोर युवाओं को पारंपरिक कौशल के साथ भविष्य की तकनीक से जोड़ने पर है।

स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को भी पांच साल का विस्तार
कैबिनेट ने बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक सुदृढ़ करने और विस्तारित करने को भी मंजूरी दी। वर्ष 2026-27 के लिए इस योजना के तहत 950 करोड़ रुपये के व्यय की स्वीकृति दी गई है।
सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि अब तक इस योजना के तहत 4.81 लाख से अधिक आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं। वहीं, 4.15 लाख से अधिक विद्यार्थियों को करीब 8,865 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय बाधाओं से मुक्त करना है।

B.Ed. संस्थानों को बनाया जाएगा बहुविषयक डिग्री कॉलेज
सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि कैबिनेट ने राज्य के करीब 300 से अधिक एकल शिक्षक-शिक्षा संस्थानों को बहुविषयक डिग्री महाविद्यालयों में रूपांतरित और शैक्षणिक रूप से मजबूत करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।इसके बाद विद्यार्थियों को एक ही परिसर में B.Ed. के साथ कला, विज्ञान, वाणिज्य और अन्य विषयों में स्नातक तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रम पढ़ने का अवसर मिल सकेगा। सरकार का मानना है कि इससे उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ कौशल विकास, अनुसंधान और रोजगारपरक शिक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा।

चार शहरों में सीबीजी प्लांट के लिए जमीन
मंत्रिमंडल सचिवालय के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी ने बताया कि गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहारशरीफ नगर निकायों में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाने की मंजूरी दी गई। इसके लिए संबंधित नगर निकायों में 10 एकड़ भूमि 25 वर्षों के लिए तेल कंपनियों को निशुल्क उपयोग हेतु उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन प्रक्रिया में संशोधन को मंजूरी दी गई। निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की कुल स्वीकृत सीटों में 50 प्रतिशत सीटों पर नामांकन बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद, पटना के माध्यम से होगा। विशेष सचिव संजय कुमार की 31 जुलाई 2026 को सेवानिवृत्ति के बाद एक साल के लिए संविदा के आधार पर नियोजन को मंजूरी दी गई। उनका नियोजन 1 अगस्त 2026 से 31 जुलाई 2027 तक रहेगा।
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बिजली विभाग में 221 नए पद सृजित होंगे
अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा स्थापित भारतनेट के तहत राज्य सरकार की ओर से दिए गए राइट ऑफ वे से संबंधित त्रिपक्षीय समझौता-एकरारनामा में एडेंडम पर हस्ताक्षर की स्वीकृति दी गई। इससे भारतनेट से जुड़ी व्यवस्था को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ होगा। बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अधीन ग्रिड उपकेंद्र कार्यालयों में विभिन्न तकनीकी पदों के सृजन को मंजूरी दी गई। जीटीओ, सहायक जीटीओ, कनीय अभियंता समेत तकनीकी कोटि-I, II और III के कुल 221 पद बनाए जाएंगे। मुफ्त बिजली योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को केंद्रांश के अलावा राज्य सरकार की ओर से भी वित्तीय सहायता दी जाएगी। अधिकतम 20 हजार रुपये तक की सहायता के लिए एक वर्ष में कुल 1,000 करोड़ रुपये खर्च की स्वीकृति दी गई है। ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्रों में भूमि के क्रय-विक्रय और हस्तांतरण से संबंधित 29 जुलाई 2026 के संकल्प को कार्योत्तर स्वीकृति दी गई। इससे संबंधित भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।