Bihar News: अब लोगों को नहीं लगाना पड़ेगा थानों का चक्कर, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लॉन्च किया CCTNS पोर्टल
गृह विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य में पुलिसिंग को ई-गवर्नेंस के जरिए अधिक सुलभ और पारदर्शी बनाने की दिशा में यह बड़ा कदम है। यह पोर्टल लोगों को पुलिस सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करेगा, जिससे उन्हें बार-बार पुलिस स्टेशन के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
विस्तार
उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार को पटना के सरदार पटेल भवन में क्राइम-क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम यानी सीसीटीएनएस भी लॉन्च किया। बिहार पुलिस ने नागरिकों को बेहतर ऑनलाइन पुलिस सेवाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से इसे तैयार किया है। सीसीटीएनएस लॉन्च करने के बाद उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि यह नागरिक सेवा पोर्टल है, जो पुलिस से जुड़ी कई सेवाएं डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराएगा। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक बिना थाना या किसी कार्यालय गए कई सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। उन्होंने कहा कि लोग अपनी शिकायतें भी ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे और इससे पुलिस तथा जनता के बीच बेहतर तालमेल स्थापित होगा।
'अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार करें'
साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताते हुए उन्होंने बिहार पुलिस को केंद्रीय एजेंसियों से समन्वय बढ़ाने, अनुसंधान में तेजी लाने और अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध के मामलों के उद्भेदन और सफलता को विभिन्न माध्यमों से व्यापक रूप से प्रचारित किया जाए, ताकि जनता का पुलिस पर विश्वास बढ़े। उपमुख्यमंत्री ने राज्य के सभी स्कूलों व कॉलेजों में साइबर जागरूकता कार्यक्रम चलाने, विशेषकर छात्राओं व महिलाओं को सुरक्षा संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने पर जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने बैंकिंग फ्रॉड और धनशोधन से जुड़े मामलों में तुरंत कार्रवाई करने तथा इनके अनुसंधान में केंद्रीय एजेंसियों से समन्वय स्थापित करने पर भी बल दिया।
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आठ से दस मिनट में पहुंचे डायल 112
उन्होंने पुलिस की इमरजेंसी सेवा (डायल 112) का रिस्पांस टाइम आठ से दस मिनट के भीतर सुनिश्चित करने और स्कूल-कॉलेजों के आसपास दोपहिया गश्ती दल की तैनाती बढ़ाने को कहा, ताकि छात्र और महिलाएं सुरक्षित महसूस करें। संगठित अपराधों के खिलाफ 360 डिग्री कार्रवाई करने और कारा व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में भी उन्होंने कई निर्देश जारी किए। जेलों में भोजन की गुणवत्ता सुधारने, बाहरी सामग्री की अवैध आपूर्ति रोकने और सभी वार्डों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया गया। इसके साथ ही उपमुख्यमंत्री ने गृह विभाग में तकनीकी/प्रोफेशनल कर्मियों के रिक्त पदों के नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति के लिए वरीय पदाधिकारियों को समान्य प्रशासन विभाग से शीघ्र अधियाचना करने का निर्देश दिया।
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