{"_id":"697205e7985a70a81101d2d6","slug":"drivers-retired-from-army-and-currently-serving-in-bihar-police-have-received-one-year-service-extension-2026-01-22","type":"story","status":"publish","title_hn":"Bihar: बिहार पुलिस में तैनात सेना से रिटायर चालकों को मिला एक साल का सेवा विस्तार, मानदेय भी पांच हजार बढ़ा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Bihar: बिहार पुलिस में तैनात सेना से रिटायर चालकों को मिला एक साल का सेवा विस्तार, मानदेय भी पांच हजार बढ़ा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
Published by: प्रशांत तिवारी
Updated Thu, 22 Jan 2026 04:42 PM IST
विज्ञापन
सार
Bihar News: डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने गुरुवार को बताया कि ERSS परियोजना के संचालन में तैनात चालकों की सेवा अवधि को मार्च 2027 तक के लिए एक बढ़ाया गया है। यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि नए चालकों की भर्ती और ट्रेनिंग तक किसी तरह की दिक्कत न हो।
उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी
- फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन
विस्तार
बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को बताया कि राज्य में आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ERSS) के तहत तैनात इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स (ERV) के चालकों की सेवा अवधि को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही सेना से सेवानिवृत्त चालकों के मानदेय में भी वृद्धि को स्वीकृति प्रदान की गई है।
Trending Videos
सेवानिवृत्त चालकों का एक वर्ष का सेवा विस्तार: सम्राट चौधरी
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि AWPO दानापुर के माध्यम से लिए गए सेना से सेवानिवृत्त चालकों का एक वर्ष का सेवा विस्तार किया गया है। पहले इन चालकों को 25 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाता था, जिसे अब बढ़ाकर 30 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त उन्हें 4,000 रुपये वार्षिक वर्दी भत्ता भी दिया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
इसलिए बढ़ाई गई सेवाएं
उन्होंने बताया कि ERSS परियोजना के संचालन के लिए कुल 4,426 चालक पद स्वीकृत हैं, जिनमें 3,418 चालक सिपाही और 1,009 चालक हवलदार के पद शामिल हैं। इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रगति पर है। भर्ती और प्रशिक्षण की प्रक्रिया में समय लगने की संभावना को देखते हुए व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए सेना से सेवानिवृत्त चालकों की सेवाएं आगे बढ़ाई गई हैं।
एक साल में खर्च होगा 161 करोड़
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि गृह विभाग के पूर्व निर्णय के अनुसार इन चालकों की सेवा अवधि मार्च 2026 तक निर्धारित थी, जो अब समाप्त होने वाली है। इसे ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए एक वर्ष के अतिरिक्त सेवा विस्तार को मंजूरी दी गई है। इस एक वर्ष के सेवा विस्तार पर कुल अनुमानित व्यय 161 करोड़ 11 लाख 84 हजार रुपये होगा।
ये भी पढ़ें: दरोगा भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा का खुलासा, ‘मुन्ना भाई’ समेत चार गिरफ्तार, महिला निकली मास्टरमाइंड
112 के रिस्पांस टाइम को कम करने की कोशिश
चौधरी ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार राज्य में पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ और मजबूत बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हाल के दिनों में पूर्वी चंपारण में पुलिस अधीक्षक के नए कार्यालय भवन, रोहतास के डिहरी पुलिस केंद्र में रक्षित कार्यालय एवं शस्त्रागार भवन तथा लखीसराय पुलिस केंद्र में महिला पुलिसकर्मियों के लिए 200 बेड क्षमता वाले आधुनिक बैरक के निर्माण को स्वीकृति दी गई है। 112 आपातकालीन सेवा के रिस्पांस टाइम को कम करने के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और इसी क्रम में इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स के चालकों की सेवा अवधि को एक वर्ष के लिए विस्तार दिया गया है।
