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Bihar News: भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई, लापरवाही पर 3 राजस्व कर्मचारी निलंबित, अंचलाधिकारी पर भी विभागीय जांच

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अररिया Published by: पूर्णिया ब्यूरो Updated Sat, 11 Apr 2026 12:12 PM IST
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सार

बिहार के अररिया जिले में राजस्व कार्यों में लापरवाही और अनियमितताओं को लेकर प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। जिलाधिकारी विनोद दूहन के आदेश पर तीन राजस्व कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है, जबकि नरपतगंज अंचलाधिकारी के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है।

DM Cracks Down on Revenue Irregularities in Araria
मौके पर मौजूद अधिकारी - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

बिहार के अररिया जिले में राजस्व कार्यों में लापरवाही और अनियमितताओं को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। जिलाधिकारी विनोद दूहन के निर्देश पर तीन राजस्व कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, जबकि नरपतगंज के अंचलाधिकारी के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
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तीन राजस्व कर्मचारी सस्पेंड
जिलाधिकारी के आदेश पर फारबिसगंज अंचल के विकास कुमार मंडल और राजेश कुमार शशि के साथ-साथ नरपतगंज अंचल की रेणु कुमारी को निलंबित किया गया है। इन सभी पर बिहार भूमि दाखिल-खारिज अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन और कार्यों में गंभीर लापरवाही के आरोप लगे हैं। यह कार्रवाई बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के तहत की गई है।
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लंबित मामलों से प्रभावित हो रहे थे राजस्व कार्य
जांच में सामने आया कि विकास कुमार मंडल के लॉगिन में परिमार्जन प्लस और दाखिल-खारिज के सैकड़ों मामले लंबित थे, जिससे राजस्व कार्य प्रभावित हो रहे थे। वहीं, राजेश कुमार शशि के पास भी बड़ी संख्या में मामले पेंडिंग पाए गए और समय पर जांच व रिपोर्ट नहीं देने की बात सामने आई।

वीडियो में अवैध वसूली का मामला उजागर
सबसे गंभीर मामला नरपतगंज अंचल की राजस्व कर्मचारी रेणु कुमारी का पाया गया। जांच के दौरान अवैध राशि मांगने का वीडियो सामने आया। इसके अलावा बिना विधिसम्मत प्रक्रिया के जमाबंदी सृजित करने जैसी अनियमितताएं भी सामने आई हैं।

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अंचलाधिकारी पर भी गिरी गाज
जिलाधिकारी ने तीनों कर्मचारियों के खिलाफ प्रपत्र ‘क’ में आरोप पत्र गठित करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही नरपतगंज अंचलाधिकारी के खिलाफ भी प्रपत्र ‘क’ के तहत विभागीय कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई को जिले में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि आगे भी लापरवाही और भ्रष्टाचार के मामलों में इसी तरह कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।
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