Bihar: सरकारी गवाहों को परिवहन भत्ता, सभी प्रमंडलों में विशेष अदालत; निगरानी पर सम्राट का मास्टर प्लान

हर प्रमंडल में बनेगा स्पेशल विजिलेंस कोर्ट
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के सभी 9 प्रमंडलों में विशेष निगरानी न्यायालय की स्थापना की जाएगी, ताकि भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों का त्वरित निस्तारण हो और दोषियों को जल्द सजा मिल सके।

हर जिले में निगरानी थाना, हर अनुमंडल में निगरानी ओपी
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बिहार के प्रत्येक जिले में निगरानी थाना तथा सभी अनुमंडलों में निगरानी ओपी (आउट पोस्ट) स्थापित की जाएगी। साथ ही अपराध और आर्थिक अपराध से जुड़े मामलों में सरकारी गवाहों को गवाही देने के लिए परिवहन भत्ता उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी।

भ्रष्टाचारियों की जब्त संपत्ति में खुलेंगे स्कूल
मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को चिन्हित कर उनकी जब्त की गई संपत्तियों और परिसरों में बिहार सरकार विद्यालय संचालित करेगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त मंत्रियों, विधायकों से लेकर शीर्ष और निचले स्तर तक के अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों के स्तर की होगी तैयारी
मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक अपराध इकाईऔर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो आधुनिक तकनीक और विशेषज्ञों की मदद से अपनी कार्यप्रणाली को इतना मजबूत बनाएंगे कि विशेष परिस्थितियों में प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को भी इनके सहयोग की आवश्यकता महसूस हो।

स्कूलों में चलेगा भ्रष्टाचार विरोधी अभियान
मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यालयों में भ्रष्टाचार विरोधी जागरूकता अभियान चलाकर बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शॉर्टकट की संस्कृति छोड़कर ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा अपनानी होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुरू किए गए विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है।

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'Triple T' से बनेगा भ्रष्टाचार मुक्त बिहार
मुख्यमंत्री ने कहा कि Triple T (Transparency, Technology and Trust) के माध्यम से बिहार को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाएगा। उन्होंने लोगों से समृद्ध बिहार के निर्माण में सक्रिय योगदान देने की भी अपील की।

सतर्कता की शपथ भी दिलाई गई
कार्यक्रम में मौजूद मंत्रियों, अधिकारियों और कर्मचारियों ने सतर्कता शपथ ली। उन्होंने अपने सभी कार्यों का निष्पादन पूरी ईमानदारी, पारदर्शिता और निष्पक्षता से करने, कानून एवं नियमों का पालन करने तथा जनहित को सर्वोपरि रखने का संकल्प लिया।