सरकारी बैंकों को मिलेगा 42,000 करोड़, पांच बैंकों को मिला 11 हजार करोड़ रुपये

वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिसंबर के मध्य तक पुनर्पूंजीकरण (रिकैटिपलाइजेशन) योजना के तहत डाले जाने वाली रकम की अगली किस्त जारी कर देंगे। करीब 42,000 करोड़ रुपये की रकम इस साल सरकारी बैंकों में डाली जाएगी।

उनके मुताबिक, पीएनबी और एसबीआई जैसे बड़े सरकारी बैंकों को शायद 2018-19 में ज्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं होगी। नियामकीय स्तर बनाए रखने के लिए पीएनबी को अब तक सरकार की ओर से दो बार पूंजी मिल चुकी है।

अधिकारी ने कहा कि आरबीआई द्वारा बासेल-3 के नियमों के तहत पूंजी पर्याप्तता को सुनिश्चित करने के लिए लिए दी गई समय-सीमा को मार्च, 2020 तक बढ़ाए जाने के फैसले के बाद सरकारी बैंकों को कम पूंजी की आवश्यकता होगी।

2.11 लाख करोड़ की पूंजी डालने की घोषणा

केंद्र सरकार ने अक्तूबर, 2017 में सरकारी बैंकों में 2.11 लाख करोड़ रुपये की पूंजी डालने की घोषणा की थी। इसके मुताबिक, सरकारी बैंकों को 1.35 लाख करोड़ रुपये की रकम पुनर्पूंजीकरण बांड के जरिए मिलना है, जबकि शेष 58,000 करोड़ रुपये की रकम बाजार से जुटाई जानी है।