Biz Updates: वनस्पति तेल आयात 8 प्रतिशत बढ़कर 13.83 लाख टन; किस्ना ब्रांड देगा 1,200 कर्मचारियों को नौकरी

किस्ना ब्रांड देगा 1,200 कर्मचारियों को नौकरी
हरि कृष्णा समूह के हीरा और सोने के आभूषण ब्रांड किस्ना खुदरा बिक्री में वृद्धि के लिए चालू वित्त वर्ष में 1,200 नए कर्मचारियों की भर्ती करने की योजना बना रहा है। 2024-25 में इसने विभिन्न विभागों में 1,000 कर्मचारियों की भर्ती की थी। कंपनी के एमडी पराग शाह ने कहा, भारत में आभूषणों की खपत तेजी से बदल रही है। इसका मुख्य कारण जेनरेशन जेड और आधुनिक महिलाएं हैं।

शहरी सहकारी बैंकों के लिए फिर जारी होगा लाइसेंस
आरबीआई ने दो दशकों से अधिक समय के बाद शहरी सहकारी बैंकों (बीकेएस) के लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया फिर से शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। यह प्रक्रिया विभिन्न नियामक जरूरतों के अधीन होगी, जिनमें न्यूनतम पूंजी सीमा 300 करोड़ रुपये होना शामिल है। 2004 से शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लाइसेंस जारी करने पर रोक लगा रखी थी। अब इसे फिर से शुरू किया जा सकता है।

डुकाटी लॉन्च करेगी इस साल 10 मॉडल
नई दिल्ली। इटली की लग्जरी मोटरसाइकिल निर्माता डुकाटी ने इस साल घरेलू बाजार में लॉन्च करने के लिए 10 नए और अपडेटेड मोटरसाइकिल मॉडल तैयार किए हैं। इनमें डेस्मो 450 एमएक्स, नई मल्टीस्ट्राडा वी4 रैली का 2026 संस्करण, पैनिगेल वी4 लेम्बोर्गिनी, नई मॉन्स्टर वी2 व हाइपरमोटाड वी2/वी2 एसपी आदि शामिल हैं। इनमें से एक मोटरसाइकिल मॉडल, पैनिगेल वी4आर बाजार में आ चुकी है।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र को 1,779 करोड़ का लाभ
बैंक ऑफ महाराष्ट्र को दिसंबर तिमाही मे 1,779 करोड़ रुपये का फायदा हुआ है। एक साल पहले की समान तिमाही की तुलना में यह 26.5 फीसदी अधिक है। बैंक की कुल आय बढ़कर 8,277 करोड़ रुपये हो गई। शुद्ध ब्याज आय 16 फीसदी बढ़कर 3,422 करोड़ रुपये हो गई। एमडी एवं सीईओ निधु सक्सेना ने कहा, एक रुपये का अंतरिम लाभांश देने को बोर्ड ने मंजूरी दे दी है।

रेडटेप संस्थापक 51 करोड़ डॉलर में बेचेंगे हिस्सेदारी
घरेलू फुटवियर कंपनी रेडटेप के संस्थापक अपना अधिकांश हिस्सा 51 करोड़ डॉलर में बेचने की योजना बना रहे हैं। इसके लिए ब्लैकस्टोन और केकेआर से संपर्क कर रहे हैं। इस खबर के बाद मंगलवार को कंपनी के शेयर 12 फीसदी तक उछलकर बंद हुए। दिन में ये 16 फीसदी तक चढ़े थे। 1996 में स्थापित रेडटेप, नाइकी, बाटा इंडिया जैसी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करती है।

एनपीएस में मिलेगी गारंटी पेंशन उच्चस्तरीय समिति बनाएगी नियम
सरकार ने यूपीएस की तरह एनपीएस में गारंटी वाली पेंशन दिलाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। पेंशन कोष विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत निश्चित पेंशन सुनिश्चित करने के लिए रूपरेखा एवं नियम तैयार करने को लेकर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। पीएफआरडीए ने कहा, यह पहल पेंशन नियामक अधिनियम के अनुरूप है। इसका उद्देश्य एनपीएस अंशधारकों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली आय को सुनिश्चित और सुरक्षित बनाना है। समिति का उद्देश्य हर नागरिक के लिए उम्रदराज होने के बाद आर्थिक आत्मनिर्भरता एवं सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना है। 15 सदस्यीय समिति का गठन दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) के पूर्व अध्यक्ष डॉ. एमएस साहू की अध्यक्षता में किया गया है। इसके मुख्य कार्यों में नियमों का विकास, बाजार आधारित गारंटी, परिचालन के तौर-तरीके खोजना, जोखिम और कानूनी निगरानी, अंशधारकों की सुरक्षा शामिल हैं।

पहली छमाही में भारी खर्च से केंद्र के पूंजीगत व्यय में आ सकती है गिरावट :मॉर्गन स्टेनली
केंद्र सरकार चालू वित्त वर्ष के बाकी बचे समय में पूंजीगत निवेश में कमी कर सकती है। ऐसा इसलिए, क्योंकि सरकार ने कुल रकम का ज्यादातर हिस्सा पहली छमाही में ही खर्च कर दिया है। मॉर्गन स्टेनली की रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल-नवंबर में केंद्र सरकार का पूंजीगत खर्च 6.6 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो पूरे वर्ष के लिए तय बजट लक्ष्य का लगभग 58.7 फीसदी है। रिपोर्ट के अनुसार, अब तक किया गया कुल पूंजीगत खर्च सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.4 फीसदी है। 2024-25 में यह जीडीपी का 2.7 फीसदी था, जो वित्त वर्ष के पहले भाग में मजबूत वृद्धि को दर्शाता है। 2025-26 के बजट के लिए सरकार ने 11.21 लाख करोड़ रुपये के खर्च का लक्ष्य रखा है। केंद्र सरकार के पूंजीगत खर्च का लगभग 55 फीसदी हिस्सा सड़कों और रेलवे पर खर्च किया गया है, जो बुनियादी ढांचे के निर्माण और कनेक्टिविटी पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने को दर्शाता है। ये क्षेत्र सरकारी निवेश के प्रमुख चालक बने रहे हैं। मॉर्गन स्टेनली ने कहा, राज्य सरकारों का पूंजीगत खर्च सीमित दायरे में ही रहा है। 2025-26 के आधार पर राज्यों का खर्च जीडीपी का लगभग 1.7 फीसदी है, जो पिछले वर्ष के समान है।