Biz Updates: फोन पे ने खाता एग्रीगेटर व्यवसाय से खींचा हाथ, 24 मार्च से दो दिन की बैंक हड़ताल का आह्वान
Biz Updates: देश की सबसे बड़ी वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी फोनपे ने शुक्रवार को कहा कि वह खाता एकत्रीकरण कारोबार से बाहर हो गई है, क्योंकि वह अपनी उम्मीद के मुताबिक सेवाएं देने के लिए पर्याप्त साझेदार नहीं जोड़ सकी। वहीं, केरल सरकार ने शुक्रवार को 27000 करोड़ रुपये के घाटे का बजट पेश किया है।
विस्तार
देश की सबसे बड़ी वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी फोनपे ने शुक्रवार को कहा कि वह खाता एकत्रीकरण कारोबार से बाहर हो गई है, क्योंकि वह अपनी उम्मीद के मुताबिक सेवाएं देने के लिए पर्याप्त साझेदार नहीं जोड़ सकी। कंपनी ने कहा कि उसने एनबीएफसी-एए लाइसेंस आरबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है, तथा एए परिचालन को बंद करने की पहल की है- जिसके तहत कंपनी को उपयोगकर्ताओं की सहमति से उनकी वित्तीय जानकारी प्राप्त करने तथा ऋण, क्रेडिट कार्ड आदि जैसी वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों के साथ साझा करने की अनुमति मिल गई थी।
फोनपे ने कहा, "हमें गर्व है कि हम दो साल से भी कम समय में अपने एए प्लेटफॉर्म पर लगभग 5 करोड़ भारतीयों को पंजीकृत करने में कामयाब रहे हैं। हालांकि, प्रतिस्पर्धी प्राथमिकताओं के कारण, हम अपने प्लेटफॉर्म पर उतने वित्तीय सूचना प्रदाताओं (एफआईपी) को शामिल नहीं कर पाए हैं, जितने हम चाहते थे... इसलिए फोनपे ग्रुप ने अकाउंट एग्रीगेटर व्यवसाय से बाहर निकलने का फैसला किया है और इसके बजाय हम बाजार में अन्य एए के साथ साझेदारी करेंगे।" वॉलमार्ट समूह की इस कंपनी को जून 2023 में एए लाइसेंस प्राप्त हुआ था। कंपनी ने कहा कि वह अपने एए उपयोगकर्ता आधार तक शीघ्र ही संपर्क कर उन्हें निर्णय के बारे में सूचित करेगी और नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार उनकी मदद करेगी।
बैंक यूनियनों का 24 मार्च से दो दिन की हड़ताल का आह्वान
बैंक यूनियनों ने पांच दिन के कार्य सप्ताह और सभी संवर्गों में पर्याप्त भर्ती समेत विभिन्न मांगों को लेकर 24 मार्च से दो दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का एलान किया है। नौ बैंक कर्मचारी संघों के संयुक्त संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) की ओर से आहूत हड़ताल का मकसद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में कर्मचारियों/अधिकारी निदेशकों के पदों को भरना भी है।
यूएफबीयू ने शुक्रवार को बयान में कहा कि उचित चर्चा और विचार-विमर्श के बाद 24 और 25 मार्च, 2025 को लगातार दो दिन की हड़ताल के साथ एक आंदोलन कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा, यूएफबीयू ने प्रदर्शन समीक्षा और प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहनों पर वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के हालिया निर्देशों को तत्काल वापस लेने की मांग की है, जो ‘नौकरी की सुरक्षा को खतरा पहुंचाते हैं और कर्मचारियों के बीच विभाजन पैदा करते हैं।’ यूएफबीयू ने आरोप लगाया कि डीएफएस की ओर से नीतिगत मामलों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सूक्ष्म प्रबंधन से संबंधित बोर्ड की स्वायत्तता कमजोर हुई है।
इसमें भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के साथ लंबित शेष मुद्दों के समाधान की भी मांग की गई और सरकारी कर्मचारियों की योजना की तर्ज पर ग्रैच्युटी अधिनियम में संशोधन कर इसकी सीमा बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने और आयकर से छूट देने की भी मांग की गई। यूएफबीयू के सदस्यों में अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (एआईबीईए), अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ (एआईबीओसी), राष्ट्रीय बैंक कर्मचारी परिसंघ (एनसीबीई), अखिल भारतीय बैंक अधिकारी संघ (एआईबीओए) और भारतीय बैंक कर्मचारी परिसंघ (बीईएफआई) शामिल हैं।
तिरुवनंतपुरम: केरल में सरकार ने 27000 करोड़ रुपये के घाटे का पेश किया बजट
केरल में दूसरी बार सत्ता में आई पिनाराई विजयन सरकार के शुक्रवार को पेश पांचवें और अंतिम बजट में कल्याणकारी पेंशन में वृद्धि जैसी कोई बड़ी लोकलुभावन घोषणा नहीं की गई, लेकिन बुनियादी ढांचे के विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया। वित्त मंत्री केएन बालगोपाल ने विधानसभा में वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया।
वित्त मंत्री के इस दावे के बावजूद कि केरल ने हाल के वर्षों में राज्य को प्रभावित करने वाली वित्तीय बाधाओं को पार कर लिया है, बजट में राजस्व बढ़ाने के उपायों की रूपरेखा दी गई है, जिसमें भूमि कर में वृद्धि, इलेक्ट्रिक वाहनों पर सड़क कर और अपनी प्राप्तियों को बढ़ाने के लिए अदालती शुल्क शामिल हैं, जो 2025-26 के लिए प्रस्तावित व्यय से लगभग 27,000 करोड़ रुपये कम है।
राज्य के वित्तीय क्षेत्र में सुधार का संकेत देते हुए, मंत्री ने केरल अवसंरचना निवेश निधि बोर्ड (केआईआईएफबी) को राजस्व-उत्पादक इकाई में बदलने के लिए कदम उठाने की घोषणा की, क्योंकि यह 87,000 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए उधार लेने के कारण भारी कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है।
आरबीआई ने रुपया व्यापार के लिए 26 बैंकों में 156 वोस्ट्रो खाते खोलने की अनुमति दी
सरकार ने शुक्रवार को बताया है कि अब तक भारतीय रिजर्व बैंक ने स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 30 व्यापारिक साझेदार देशों के 123 बैंकों को भारत में 26 बैंकों के साथ 156 विशेष रुपया वास्ट्रो खाते (एसआरवीए) खोलने की अनुमति दी है।
वाणिज्य व उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपये और साझेदार देश के स्थानीय बैंक में सीमा पार व्यापार के निपटान को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया और मालदीव जैसे चुनिंदा व्यापार साझेदार देशों के साथ स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली व्यवस्था भी की है।
उन्होंने कहा, "अभी तक आरबीआई ने 30 व्यापारिक साझेदार देशों के 123 संवाददाता बैंकों को भारत में 26 एडी (अधिकृत सौदा) बैंकों के साथ कुल 156 एसआरवीए खोलने की अनुमति दी है।" सरकार ने आरबीआई के परामर्श से घरेलू मुद्रा की उपलब्धता और स्वीकार्यता बढ़ाने और सीमा पार लेनदेन के लिए अन्य स्थानीय मुद्राओं के उपयोग की दिशा में कई कदम उठाए हैं।
अप्रैल से हर महीने बेरोजगारी के आंकड़े जारी करेगी सरकार
सरकार अप्रैल महीने से हर महीने बेरोजगारी के आंकड़े जारी करेगी। सांख्यिकी मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग ने कहा है कि हम पहले से ही जनवरी से बेरोजगारी आंकड़े एकत्र कर रहे हैं, लेकिन हम उन्हें अप्रैल से जारी करेंगे। रोजगार के ये आंकड़े स्थानीय स्तर पर भी नीतियों को प्रभावित करने में मदद करेंगे। नौकरियों के सर्वेक्षण के लिए नमूना आकार 16,000 से बढ़ाकर लगभग 22,000 कर दिया गया है। इसका उद्देश्य गलतियों की संभावना को कम करना है। अब तक केवल शहरी क्षेत्रों के लिए तिमाही बेरोजगारी आंकड़े और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए संयुक्त वार्षिक आंकड़े जारी होते थे। अब तक, एक निजी कंपनी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी हर महीने बेरोजगारी के आंकड़े जारी करती है।
पंजीकृत गैर-बैंकिंग ब्रोकर को एनडीएस ओएम तक पहुंच
सेबी के साथ पंजीकृत गैर-बैंकिंग ब्रोकर अपने ग्राहकों की ओर से सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग मंच एनडीएस-ओएम तक सीधी पहुंच पा सकते हैं। फिलहाल नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग (एनडीएस-ओएम) मंच तक पहुंच विनियमित इकाइयों, बैंकों और प्राथमिक डीलरों के ग्राहकों के लिए ही उपलब्ध है। इस बीच, आरबीआई ने विनियमित बाजारों के ट्रेडिंग एवं निपटान समय की व्यापक समीक्षा के लिए नौ सदस्यीय कार्यसमूह के गठन की घोषणा की है। आरबीआई के कार्यकारी निदेशक राधा श्याम राठो को इसका प्रमुख बनाया गया है। समूह ट्रेडिंग समय व निपटान के संबंध में बाजारों की चुनौतियों की पहचान करेगा और 30 अप्रैल, 2025 तक रिपोर्ट देगा।
प्रसुमा का अधिग्रहण करेगी आईटीसी
आईटीसी ने फ्रोजन और पकाने के लिए तैयार खाद्य क्षेत्र की अग्रणी कंपनी प्रसुमा के अधिग्रहण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अधिग्रहण तीन साल में पूरा होगा। पहले चरण में 43.8% हिस्सेदारी और शेष जून, 2028 तक पूरी की जाएगी। प्रसुमा मोमोज, बाओस, कोरियाई तला हुआ चिकन, उच्च गुणवत्ता वाले स्वादिष्ट व्यंजन आदि में विशेषज्ञता रखती है। अधिग्रहण से आईटीसी को और मजबूती मिलेगी।
एलआईसी : लाभ 17% बढ़कर 11,056 करोड़
भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में 11,056 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में यह 17 फीसदी अधिक है। कंपनी ने शुक्रवार को बताया कि दिसंबर तिमाही में उसकी शुद्ध प्रीमियम से आय घटकर 1.07 लाख करोड़ रुपये रह गई। कुल आय भी कम होकर 2.02 लाख करोड़ रुपये रही। प्रबंधन खर्च घटकर 14,416 करोड़ रुपये रही।
