Biz Updates: रतन टाटा के करीबी रहे शांतनु नायडू टाटा मोटर्स से जुड़े, संयुक्त राष्ट्र के बजट पर आया यह अपडेट
Biz Updates: दिवंगत उद्योगपति रतन टाटा के करीबी रहे शांतनु नायडू को टाटा मोटर्स में जनरल मैनेजर और स्ट्रैटजिक इनिशिएटिव्स हेड की अहम जिम्मेदारी दी गई है। खुद शांतनु ने इस बारे में सोशल मीडिया पर बताया है। दूसरी ओर, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष फिलेमोन यांग ने पिछले सप्ताह कहा था कि भारत संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के रूप में अपने दायित्वों का पूर्ण और समय पर भुगतान कर अपना कर्तव्य पूरा कर रहा है। यांग चार से आठ फरवरी को भारत की यात्रा पर रहेंगे।
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दिवंगत उद्योगपति रतन टाटा के करीबी रहे शांतनु नायडू को टाटा मोटर्स में जनरल मैनेजर और स्ट्रैटजिक इनिशिएटिव्स हेड की अहम जिम्मेदारी दी गई है। शांतनु ने खुद इस बारे में लिंक्डइन पर एक भावुक पोस्ट शेयर किया। अपने पोस्ट में उन्होंने अपने सफर और टाटा मोटर्स से जुड़ी यादों को साझा किया। शांतनु ने बताया कि उनके पिता भी टाटा मोटर्स के कर्मचारी थे और अब वह खुद भी इस प्रतिष्ठित कंपनी का हिस्सा बनकर गर्व महसूस कर रहे हैं। इससे पहले शांतनु ने गुडफेलोज नामक वेंचर शुरू किया था, जिसमें रतन टाटा ने निवेश किया था।
भारत ने संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट में 3.764 करोड़ डॉलर दिए
भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट में 3.764 करोड़ अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया है। इस तरह वह संयुक्त राष्ट्र को उसके नियमित बजट का पूरा और समय पर भुगतान करने वाले 35 सदस्य देशों की सूची में शामिल हो गया है। संयुक्त राष्ट्र योगदान समिति के अनुसार, 31 जनवरी 2025 तक 35 सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र वित्तीय विनियमों में निर्दिष्ट 30-दिवसीय नियत अवधि के भीतर अपने नियमित बजट मूल्यांकन का पूरा भुगतान कर दिया है।
भारत ने 2025 के संयुक्त राष्ट्र नियमित बजट में 3.764 करोड़ अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया। उसने 31 जनवरी 2025 को भुगतान किया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने सोमवार को संवाददाता सम्मेलन में उन देशों के नाम बताते हुए कहा, 'हम भारत में अपने मित्रों को धन्यवाद देते हैं।' भारत लगातार उन देशों में शामिल रहा है, जो संयुक्त राष्ट्र के बजट में अपना अंशदान समय पर और पूर्ण रूप से अदा करते हैं।
संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष फिलेमोन यांग ने पिछले सप्ताह कहा था कि भारत संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के रूप में अपने दायित्वों का पूर्ण और समय पर भुगतान कर अपना कर्तव्य पूरा कर रहा है। यांग चार से आठ फरवरी को भारत की यात्रा पर रहेंगे।
एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि बजट में स्टार्टअप्स के लिए घोषित 10,000 करोड़ रुपये की फंड ऑफ फंड्स स्कीम (एफएफएस) विनिर्माण और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगी, जिन्हें दीर्घकालिक वित्तपोषण की आवश्यकता होती है।
उद्योग व आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव अमरदीप सिंह भाटिया ने कहा कि यह नई योजना एक पूरी तरह से अलग कोष होगी, जो उन स्टार्टअप्स की जरूरतों को पूरा करेगी जो उच्च-स्तरीय प्रौद्योगिकी से संबंधित हैं और जो सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार पर केंद्रित हैं।
सरकार ने शनिवार को देश में उभरते उद्यमियों के विकास को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ एक नई एफएफएस की घोषणा की। 2016 में भी सरकार ने 14वें और 15वें वित्त आयोग चक्रों में फैले योगदान के साथ 10,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ एक समान योजना शुरू की थी।
भाटिया ने कहा कि एफएफएस की पहली श्रृंखला ने देश में एआईएफ (वैकल्पिक निवेश कोष) पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में मदद की है, जिससे स्टार्टअप्स को बहुत जरूरी पूंजी उपलब्ध हुई है।
उन्होंने कहा कि बजट में घोषित दूसरी शृंखला के लिए, "हमने पहले ही एआईएफ और सिडबी के साथ विचार-विमर्श किया है... हमें उम्मीद है कि इससे स्टार्टअप्स की बड़ी श्रृंखला को कवर करने में मदद मिलेगी, जिन्हें लंबी अवधि के लिए धन की जरूरत है, जिन्हें इक्विटी निवेश से परे विभिन्न प्रकार के वित्तपोषण की जरूरत है।" उन्होंने कहा कि नई योजना पहले से क्रियाशील एफएफएस को और अधिक सुदृढ़ नहीं करेगी।
2016 में शुरू किए गए पहले एफएफएस के माध्यम से 1,180 से अधिक स्टार्टअप्स में वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) द्वारा 21,700 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश पहले ही प्रेरित किया जा चुका है।
कंपनियों ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत 82,000 से अधिक ऑफर दिए
सरकार ने मंगलवार को बताया कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (पीएमआईएस) पायलट परियोजना का दूसरा दौर नौ जनवरी से शुरू हुआ और पहले दौर में साझेदार कंपनियों ने 60,866 उम्मीदवारों को 82,077 प्रस्ताव दिए।
2024-25 के बजट में घोषित इस योजना का उद्देश्य पांच वर्षों में शीर्ष 500 कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है और पायलट परियोजना 3 अक्तूबर, 2024 को शुरू हुई थी, जिसका लक्ष्य 2024-25 में 1.25 लाख इंटर्नशिप अवसर प्रदान करना था।
कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री हरीश मल्होत्रा ने राज्यसभा को बताया कि साझेदार कंपनियों द्वारा 1.27 लाख से अधिक इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए गए और 1.81 लाख से अधिक आवेदकों से लगभग 6.21 लाख आवेदन प्राप्त हुए।
बजट में आईटी कटौती के बाद अगले कुछ वर्षों में घरेलू मांग में वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा: एसएंडपी
एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने मंगलवार को कहा कि 2025-26 का बजट आयकर में कटौती के जरिये घरेलू मांग के जरिये अगले कुछ साल में भारत की वृद्धि को बढ़ावा देगा और देश आईटी छूट में बढ़ोतरी के बावजूद 4.4 प्रतिशत राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को हासिल कर लेगा।
एसएंडपी ने कहा कि भारत का केंद्रीय बजट क्रमिक राजकोषीय समेकन की उसकी उम्मीद के अनुरूप है और यह भारत की संप्रभु रेटिंग 'बीबीबी-' पर सकारात्मक दृष्टिकोण को बल देता है। घाटे के लक्ष्य भी एसएंडपी के अनुमानों के अनुरूप हैं।
एसएंडपी ने एक बयान में कहा, "हमारा मानना है कि न्यूनतम कर योग्य आय की सीमा बढ़ाने से राजस्व में कमी और धीमी आर्थिक वृद्धि के बावजूद भारत अपने घाटे के लक्ष्य को हासिल कर लेगा। केंद्रीय बैंक से लगातार बड़े लाभांश और संभावित पूंजीगत कम खर्च से समर्थन मिलेगा।" इसमें कहा गया है कि वित्त वर्ष 2026 का बजट परिवारों के लिए कर कटौती के माध्यम से घरेलू मांग के माध्यम से अगले कुछ वर्षों में विकास को बढ़ावा देगा।
एसएंडपी ने कहा, "हमारा अनुमान है कि उपभोक्ता खर्च और सार्वजनिक निवेश वित्त वर्ष 2025 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि को 6.7 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2026 में 6.8 प्रतिशत पर बनाए रखेंगे। ये वृद्धि दरें भारत को समान आय स्तरों पर संप्रभु साथियों से ऊपर रखती हैं और आयकर कटौती के बावजूद राजकोषीय राजस्व वृद्धि का समर्थन करना जारी रखना चाहिए।"
हीरो मोटोकॉर्प को राजस्थान जीएसटी प्राधिकरण से 456 करोड़ रुपये का नोटिस मिला है। इसमें ब्याज और जुर्माना भी शामिल है। जुलाई 2017 और मार्च 2024 के बीच आपूर्ति किए गए कलपुर्जों और सहायक उपकरण पर कर दरों पर विवाद के मामले में यह नोटिस मिला है। कंपनी ने शेयर बाजारों को बताया, वह इस नोटिस के खिलाफ संबंधित प्राधिकरण में अपील दायर करेगी। इस नोटिस से उस पर कोई कारोबारी असर नहीं होने वाला है।
