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Biz Updates: इंडिगो पर 944 करोड़ का जुर्माना; CII की रिपोर्ट- इन्फ्रा परियोजना में 15 फीसदी हरित स्थान जरूरी
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: बशु जैन
Updated Sun, 30 Mar 2025 01:21 PM IST
सार
आयकर विभाग ने इंडिगो पर 944.20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। इंडिगो ने इसे गलत बताया है। वहीं भारतीय उद्योग परिसंघ के ग्रीन बिजनेस सेंटर (सीआईआई-जीबीसी) की रिपोर्ट में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 15-20 प्रतिशत हरित स्थान आवंटन अनिवार्य किया गया है। पढ़िए कारोबार जगत की अहम खबरें....।
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- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
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विस्तार
आयकर विभाग ने इंडिगो पर 944.20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। एयरलाइन ने इसे गलत बताया है। साथ ही इसे चुनौती देने की बात कही। इंडिगो ने कहा कि आयकर विभाग (आयकर प्राधिकरण) की मूल्यांकन इकाई ने वर्ष 2021-22 के लिए 944.20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश पारित किया है। यह आदेश इस गलत आधार पर पारित किया गया है कि आयकर आयुक्त (अपील) के मूल्यांकन आदेश के खिलाफ कंपनी द्वारा दायर अपील खारिज कर दी गई है, जबकि यह अभी भी बरकरार है और निर्णय लंबित है। कंपनी का कहना है कि आयकर प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश कानून के अनुरूप नहीं है। वह इसका विरोध करेगी और आदेश के खिलाफ उचित कानूनी कदम उठाएगी।
VIL के शेयरों का सरकार ने अधिग्रहण किया, हिस्सेदारी बढ़कर 48.99 प्रतिशत हुई
वोडाफोन-आइडिया की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि 36,950 करोड़ रुपये के शेयरों का सरकार ने अधिग्रहण कर लिया है। इसी के साथ वोडाफोन आइडिया में सरकार की हिस्सेदारी बढ़कर 48.99 प्रतिशत हो जाएगी।
सीआईआई ने कहा- बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 15-20 फीसदी हरित स्थान जरूरी
भारतीय उद्योग परिसंघ के ग्रीन बिजनेस सेंटर (सीआईआई-जीबीसी) की रिपोर्ट में सभी नए आवासीय, वाणिज्यिक और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 15-20 प्रतिशत हरित स्थान आवंटन अनिवार्य किया गया है। रिपोर्ट 'इंफ्रा साउथ: क्राफ्टिंग लिवेबल एनवायरनमेंट इन इंडियन सिटीज' में चेन्नई, कोयंबटूर, मदुरै, तिरुचिरापल्ली, तिरुप्पुर और सेलम को रहने योग्य शहरों में बदलने की योजना के बारे में बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हरा-भरा और रहने योग्य शहर आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक आयामों को सामंजस्यपूर्ण ढंग से संतुलित करता है, जिससे उसके निवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है।
रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि नई परियोजनाओं के लिए मास्टर प्लान में हरित और सार्वजनिक खुले स्थानों के लिए विशिष्ट क्षेत्रों को चिन्हित किया जाना चाहिए। यह सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से शहर भर में वृक्षारोपण अभियान भी शुरू करता है। रिपोर्ट में हरित स्थान, परिवहन, बिजली आपूर्ति, जल प्रबंधन, वायु प्रदूषण, अपशिष्ट प्रबंधन और बाढ़ सहित अन्य महत्वपूर्ण संकेतकों का आकलन किया गया है। हाल ही में आयोजित दक्षिण भारत वार्षिक सम्मेलन 2025 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने यह रिपोर्ट जारी की। सीआईआई तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर शहरों को हरा-भरा और रहने योग्य बनाने में मदद करेगा।
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सीआईआई ने कहा- बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 15-20 फीसदी हरित स्थान जरूरी
भारतीय उद्योग परिसंघ के ग्रीन बिजनेस सेंटर (सीआईआई-जीबीसी) की रिपोर्ट में सभी नए आवासीय, वाणिज्यिक और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 15-20 प्रतिशत हरित स्थान आवंटन अनिवार्य किया गया है। रिपोर्ट 'इंफ्रा साउथ: क्राफ्टिंग लिवेबल एनवायरनमेंट इन इंडियन सिटीज' में चेन्नई, कोयंबटूर, मदुरै, तिरुचिरापल्ली, तिरुप्पुर और सेलम को रहने योग्य शहरों में बदलने की योजना के बारे में बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हरा-भरा और रहने योग्य शहर आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक आयामों को सामंजस्यपूर्ण ढंग से संतुलित करता है, जिससे उसके निवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है।
रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि नई परियोजनाओं के लिए मास्टर प्लान में हरित और सार्वजनिक खुले स्थानों के लिए विशिष्ट क्षेत्रों को चिन्हित किया जाना चाहिए। यह सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से शहर भर में वृक्षारोपण अभियान भी शुरू करता है। रिपोर्ट में हरित स्थान, परिवहन, बिजली आपूर्ति, जल प्रबंधन, वायु प्रदूषण, अपशिष्ट प्रबंधन और बाढ़ सहित अन्य महत्वपूर्ण संकेतकों का आकलन किया गया है। हाल ही में आयोजित दक्षिण भारत वार्षिक सम्मेलन 2025 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने यह रिपोर्ट जारी की। सीआईआई तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर शहरों को हरा-भरा और रहने योग्य बनाने में मदद करेगा।
