Biz Updates: NCLAT ने बायजू के लिए समझौते पर बीसीसीआई और रिजु रवींद्रन की याचिका को किया खारिज, जानें अपडेट्स
राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने बीसीसीआई और रिजु रवींद्रन की अपीलों को खारिज कर दिया है जिसमें बायजू के खिलाफ दिवाला कार्यवाही वापस लेने और कर्ज में डूबी एडटेक कंपनी तथा शीर्ष क्रिकेट संस्था के बीच समझौते पर विचार करने का अनुरोध किया गया था।
उन्होंने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण की बेंगलुरु पीठ की ओर से पारित आदेश को चुनौती दी थी, जिसने 10 फरवरी, 2025 को अपने निपटान प्रस्ताव को नए लेनदारों की समिति (सीओसी) के समक्ष रखने का निर्देश दिया था। जिसका यूएस-आधारित ग्लास ट्रस्ट, उधारदाताओं के लिए ट्रस्टी, जिसके पास बायजू का 1.2 बिलियन अमरीकी डालर बकाया है, एक सदस्य है।
एनसीएलएटी की चेन्नई स्थित न्यायमूर्ति राकेश कुमार जैन और न्यायमूर्ति जतिन्द्रनाथ स्वैन की दो सदस्यीय पीठ ने एनसीएलटी की ओर से पारित निर्देशों को बरकरार रखा और कहा कि निपटान प्रस्ताव सीओसी के गठन के बाद दायर किया गया था, इसलिए दिवाला व शोधन अक्षमता संहिता की धारा 12 ए के प्रावधानों के अनुसार, इसे ऋणदाता निकाय की मंजूरी की आवश्यकता है।
2025-26 में 6.4 फीसदी रह सकती है GDP की वृद्धि दर
वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच 2025-26 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 6.4 फीसदी और 2026-27 में 6.3 फीसदी रह सकती है। रेटिंग एजेंसी फिच ने वैश्विक व्यापार युद्ध की आशंकाओं के बीच 2024-25 और 2025-26 के लिए जीडीपी विकास दर अनुमानों में 0.10-0.10 फीसदी की कटौती कर क्रमशः 6.2 फीसदी व 6.4 फीसदी का अनुमान लगाया है। एजेंसी ने 2026-27 के लिए वृद्धि का पूर्वानुमान 6.3 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है। फिच ने 2025 के लिए वैश्विक विकास अनुमानों में भी 0.4 फीसदी की कमी की है। चीन और अमेरिका के लिए विकास अनुमानों में 0.5 प्रतिशत की कटौती की गई है। विश्वास के साथ अमेरिकी व्यापार नीति की भविष्यवाणी करना मुश्किल है। नीतिगत अनिश्चितता के कारण व्यापार निवेश संभावनाओं को नुकसान हो रहा है।
2030 तक एक लाख करोड़ डॉलर का होगा सेवा निर्यात
भारत से पिछले दशक में सेवा निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। बढ़ते संरक्षणवाद तथा निरंतर वैश्विक आर्थिक उथल-पुथल के बावजूद 2030 तक इसका मूल्य एक लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच जाएगा। अर्थशास्त्री संदीप वेंपति ने कहा, निर्यात किसी भी अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग है और भारत जैसी बड़ी व विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए इसका महत्व है। निर्यात वैश्विक प्रतिस्पर्धा और नवाचार को बढ़ावा देता है। आय अर्जित करने के अवसरों का सृजन करता है। जीवन स्तर को ऊपर उठाता है। 2013 और 2023 के बीच विश्व निर्यात 23.5 लाख करोड़ डॉलर से बढ़कर 31.1 लाख करोड़ डॉलर हो गया।
कर्मचारियों से भेदभाव को लेकर अमेरिका में टीसीएस की जांच शुरू
भारत की आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस ने अमेरिका में कर्मचारियों की जाति, आयु और राष्ट्रीय मूल के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया है। यह राष्ट्रपति बाइडेन प्रशासन के दौरान शुरू होकर ट्रंप के कार्यकाल में भी जारी रहा। अमेरिकी समान रोजगार अवसर आयोग दर्जनों अमेरिकी श्रमिकों के इन आरोपों की जांच कर रहा है। जिन पूर्व कर्मचारियों ने टीसीएस पर उपरोक्त आरोप लगाया है, वे गैर दक्षिण एशियाई जातीय पृष्ठभूमि से 40 वर्ष से अधिक आयु के हैं। आरोप है कि कंपनी ने उन्हें छंटनी के लिए निशाना बनाया, लेकिन भारतीय कर्मियों को नहीं छेड़ा, जिनमें से कुछ एच-1बी कुशल कर्मचारी वीजा पर काम कर रहे थे। इन सभी ने 2023 के अंत में टीसीएस के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। टीसीएस प्रवक्ता ने कहा, गैरकानूनी भेदभाव करने के आरोप निराधार और भ्रामक हैं।
ब्लूस्मार्ट की सेवाएं सेबी के आदेश के बाद फिलहाल ठप
इलेक्ट्रिक कैब सेवा देने वाली कंपनी ब्लूस्मार्ट की सेवाएं दिल्ली-एनसीआर, बंगलूरू और मुंबई में काम नहीं कर रही है। बाजार नियामक सेबी ने कंपनी में धन के कथित दुरुपयोग को लेकर इसके संस्थापक पर कार्रवाई की है। जेनसोल के प्रमोटर जग्गी बंधुओं और कंपनी पर यह कार्रवाई की गई है। ब्लूस्मार्ट एप तीनों महानगरों में 8,000 से अधिक टैक्सियां उपलब्ध कराता है। बुधवार शाम को इसने बुकिंग लेना बंद कर दिया और बृहस्पतिवार को भी यह जारी रहा। रोक लगने से हजारों ड्राइवरों की रोजी-रोटी पर खतरा मंडरा रहा है। ग्राहकों ने सोशल मीडिया पर नाराजगी जताई है। कंपनी ने ग्राहकों से कहा, हमने ब्लूस्मार्ट एप पर बुकिंग अस्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया है। जिन ग्राहकों के पैसे एप में पड़े हैं, उन्हें 90 दिनों में वापस दे दिया जाएगा।
