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Biz Update: एनएसडीएल 30 जुलाई को लाएगा 4000 करोड़ रुपये का आईपीओ, मनीष तिवारी बने नेस्ले इंडिया के चेयरमैन

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: रिया दुबे Updated Thu, 24 Jul 2025 01:32 PM IST
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बिजनेस अपडेट - फोटो : अमर उजाला / एजेंसी
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नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) 30 जुलाई को अपना आईपीओ लाने जा रही है। इसका आकार करीब 4,000 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। डिपॉजिटरी की यह पहली सार्वजनिक पेशकश 1 अगस्त को समाप्त होगी। रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (RHP) के अनुसार एंकर निवेशकों के लिए एक दिवसीय बोली प्रक्रिया 29 जुलाई को शुरू होगी।

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NSDL का यह IPO केवल ऑफर फॉर सेल (OFS) के तहत लाया जा रहा है, जिसमें कुल 5.01 करोड़ शेयर बेचे जाएंगे। शेयर बेचने वालों में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (NSE), स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), एचडीएफसी बैंक, आईडीबीआई बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (SUUTI) शामिल हैं। चूंकि यह आईपीओ पूरी ओएफएस है, इसलिए एनएसडीएल को इससे कोई आय प्राप्त नहीं होगा। 

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नेस्ले इंडिया ने मनीष तिवारी को चेयरमैन नियुक्त किया
नेस्ले इंडिया ने गुरुवार को मनीष तिवारी को कंपनी के बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया। वर्तमान अध्यक्ष सुरेश नारायणन 31 जुलाई 2025 को अपनी सेवानिवृत्ति के बाद कंपनी में अपना पद छोड़ देंगे। 

मैगी, नेसकैफे और किटकैट बनाने वाली कंपनी ने उत्तराधिकार योजना की घोषणा पहले ही कर दी है। इसके तहत तहत मनीष तिवारी को लगातार पांच वर्षों के लिए निदेशक और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है, जो 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2030 तक प्रभावी रहेगा। इससे पहले तिवारी को 1 फरवरी, 2025 से प्रबंध निदेशक (नामित) और 24 अप्रैल, 2025 से प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह ई-कॉमर्स प्रमुख अमेजन के साथ भी काम कर चुके हैं।
 

नया वनस्पति तेल विनियमन आदेश अगले सप्ताह होगा अधिसूचित
सरकार अगले सप्ताह नए वनस्पति तेल विनियमन आदेश को अधिसूचित करेगी। खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह विनियमन आधुनिक, पारदर्शी और तकनीकी रूप से उन्नत प्रावधानों के साथ होगा। 2025 वनस्पति तेल उत्पाद, उत्पादन और उपलब्धता (वीओपीपीए) विनियमन आदेश मौजूदा 2011 के आदेश की जगह लेगा। यह डिजिटल उपकरणों के माध्यम से खाद्य तेल आयात, उत्पादन, स्टॉक और बिक्री की बढ़ी हुई निगरानी पर जोर देगा।

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