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Biz Updates: बॉन्ड में निवेश करने वाले FPI के लिए नियम आसान बनाएगा सेबी, Sebi बोर्ड में अनुराधा ठाकुर शामिल

न्यूज डेस्क, अमर उजाला Published by: दीपक कुमार शर्मा Updated Wed, 18 Jun 2025 09:14 PM IST
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बिजनेस अपडेट - फोटो : अमर उजाला
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सेबी ने आईआईएफएल सिक्योरिटीज के पूर्व निदेशक संजीव भसीन और 11 अन्य लोगों को मंगलवार को प्रतिभूति बाजारों से प्रतिबंधित कर दिया। यह कार्रवाई टीवी चैनलों और सोशल मीडिया मंचों पर स्टॉक संबंधी सुझाव देने से जुड़े मामले में शेयरों की हेराफेरी में शामिल होने पर की गई है। 11.37 करोड़ की अवैध ढंग से अर्जित आय भी लौटाने का निर्देश दिया गया है।

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भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 149 पन्नों के आदेश में कहा, भसीन टीवी चैनलों पर नजर आने वाले मशहूर अतिथि विशेषज्ञ थे। सोशल मीडिया पर भी बड़ी संख्या में फॉलोअर हैं। आईआईएफएल के साथ एक निदेशक या सलाहकार के रूप में भसीन ने मीडिया चैनलों, टेलीग्राम और आईआईएफएल मंचों के जरिये शेयरों के बारे में सिफारिशें कीं।
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सेबी की ओर से 13-14 जून, 2024 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कई स्थानों पर तलाशी से वॉट्सएप चैट और ऑडियो रिकॉर्डिंग सहित महत्वपूर्ण सबूत मिले थे। इनसे पता चला कि मीडिया चैनलों पर आने से पहले भसीन ट्रेडिंग सदस्य आरआरबी मास्टर सिक्योरिटीज दिल्ली के डीलरों के जरिये जेमिनी पोर्टफोलियो, वीनस पोर्टफोलियो और एचबी स्टॉक होल्डिंग्स के ट्रेडिंग खातों में अपनी पोजिशन ले लेते थे, जो खरीद ऑर्डर होते थे।

भाई ललित भसीन ने भी की धोखाधड़ी में मदद
जांच में पता चला कि संजीव भसीन के चचेरे भाई ललित भसीन ने उनकी मदद की और कई बार कथित धोखाधड़ी वाले सौदों को रखने में सहायता की। आरआरबी मास्टर सिक्योरिटीज लि. के प्रबंध निदेशक आशीष कपूर ने भी इसे सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा मुहैया कराया।

धान बुवाई 13 फीसदी बढ़कर 4.53 लाख हेक्टेयर, दलहन में भी उछाल
धान बुवाई का रकबा इस खरीफ सत्र में 13 जून तक 13 फीसदी बढ़कर 4.53 लाख हेक्टेयर पहुंच गया है। एक साल पहले धान की बुवाई चार लाख हेक्टेयर में हुई थी।
कृषि विभाग ने मंगलवार को 13 जून, 2025 तक खरीफ फसलों (ग्रीष्म-बुवाई) की बुवाई के आंकड़े जारी कर बताया, दलहन की खेती का रकबा भी 2.6 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 3.07 लाख हेक्टेयर पहुंच गया है। श्रीअन्न या मोटे अनाज की बुवाई का रकबा इस खरीफ सत्र में 5.89 लाख हेक्टेयर पर स्थिर रहा। तिलहन का रकबा 1.5 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 2.05 लाख हेक्टेयर हो गया है। गन्ने की बुवाई भी 55.07 लाख हेक्टेयर में हुई है। सभी खरीफ फसलों की कुल बुवाई का रकबा बढ़कर 89.29 लाख हेक्टेयर पहुंच गया। एक साल पहले की समान अवधि में यह 87.81 लाख हेक्टेयर था।

श्रम कल्याण योजनाओं से 50 लाख से अधिक असंगठित श्रमिक लाभान्वित
श्रम कल्याण योजनाओं से देशभर में 50 लाख से अधिक असंगठित श्रमिकों, खासकर बीड़ी, सिनेमा और खनन क्षेत्र के कामगारों को लाभ मिला है। हालांकि इन श्रमिकों की कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा निगम जैसे अन्य निकायों की ओर से संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच नहीं है।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर मंगलवार को एक बयान में कहा, कल्याणकारी ढांचे के प्रमुख घटकों में से एक शिक्षा सहायता योजना है, जो बीड़ी, सिनेमा और गैर-कोयला खदान श्रमिकों के बच्चों के लिए 1,000 से 25,000 रुपये तक की वार्षिक छात्रवृत्ति देती है। इसमें हर साल एक लाख से अधिक आवेदन आते हैं। स्वास्थ्य योजना के तहत छोटी सर्जरी के लिए 30,000 रुपये से लेकर कैंसर के इलाज के लिए 7.5 लाख तक की वित्तीय मदद दी जाती है, जिससे कम आय वाले श्रमिकों को जीवन रक्षक स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं। 

अनुबंध समाप्ति का दिन मंगलवार-बृहस्पतिवार को
 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) को इक्विटी वायदा-विकल्प कारोबार के लिए अनुबंध समाप्त (एक्सपायरी के दिन को बदलकर मंगलवार करने के लिए बाजार नियामक सेबी की मंजूरी मिल गई है। दूसरी ओर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के लिए सौदों के समाप्त होने का दिन बृहस्पतिवार निर्धारित किया गया है। दोनों शेयर बाजारों ने यह जानकारी दी।

मार्च में बैंकों के गुणवत्ता सूचकांक में हुआ सुधार: आरबीआई
भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि वाणिज्यिक बैंकों का गुणवत्ता सूचकांक मार्च 2025 में बढ़कर 89.3 हो गया है। यह एक साल पहले इसी अवधि में 88.6 था। आरबीआई ने एक पर्यवेक्षी डेटा गुणवत्ता सूचकांक (एसडीक्यूआई) बनाया है, जो खराब ऋण, परिसंपत्ति-देयता और पूंजी पर्याप्तता सहित विभिन्न प्रमुख वित्तीय मापदंडों में सटीकता, समयबद्धता, पूर्णता और स्थिरता के संदर्भ में डेटा गुणवत्ता को मापता है। आरबीआई ने कहा कि मार्च 2024 की तुलना में मार्च 2025 में वाणिज्यिक बैंकों के एसडीक्यूआई स्कोर में सुधार हुआ है।

सेबी बोर्ड मे अजय सेठ की जगह लेंगी अनुराधा ठाकुर 
सेबी बोर्ड में एक नए सदस्य को जोड़ा गया है। आर्थिक मामलों के विभाग की विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) अनुराधा ठाकुर की बोर्ड में नियुक्ती हुई है। सेबी ने बुधवार को यह जानकारी दी। अनुराधा 1994 के हिमाचल प्रदेश कैडर की आईएएस रही हैं। वे इस साल अप्रैल में आर्थिक मामलों के विभाग में ओएसडी के तौर पर शामिल हुई। अनुराधा 1 जुलाई से आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में कार्यभार संभालेंगी। वर्तमान सचिव अजय सेठ 30 जून को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। 

बाजार नियामक के अनुसार ठाकुर को सेबी बोर्ड के अंशकालिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। बोर्ड में अन्य अंशकालिक सदस्य केंद्रीय बैंक के डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में सचिव दीप्ति गौड़ मुखर्जी हैं। सभी तीन अंशकालिक सदस्य पदेन होते हैं। कुल मिलाकर, सेबी बोर्ड में एक अध्यक्ष, चार पूर्णकालिक सदस्य और तीन अंशकालिक सदस्य होते हैं। सेबी बोर्ड की बैठक बुधवार को होने वाली है।

 सरकारी बॉन्ड में निवेश करने वाले एफपीआई के लिए नियम आसान बनाएगा सेबी
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बुधवार को उन विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के लिए नियमों को सरल बनाने एवं नियामकीय अनुपालन को सुगम बनाने का फैसला किया जो खास तौर पर भारत सरकार के बॉन्ड (जी-सेक) में निवेश करते हैं। सेबी के इस कदम का उद्देश्य भारत में अधिक दीर्घकालिक बॉन्ड निवेशकों को आकर्षित करना है।

फिलहाल विदेशी निवेशक तीन मार्गों- सामान्य, स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग (वीआरआर) और पूर्ण सुलभ मार्ग (एफएआर) के जरिये भारतीय ऋण प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं। इनमें से वीआरआर और एफएआर अधिक बंदिशों के बगैर निवेश की अनुमति देते हैं। सेबी ने बयान में कहा, जोखिम आधारित दृष्टिकोण और अनुकूलतम नियमन के जरिये कारोबारी सुगमता बढ़ाने के इरादे से निदेशक मंडल ने सभी ऐसे मौजूदा एवं संभावित एफपीआई के लिए कुछ नियामकीय प्रावधानों को नरम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है जो खासकर सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं। इन उपायों से सरकारी प्रतिभूतियों में एफपीआई के निवेश को सुविधाजनक बनाने में और मदद मिलने की उम्मीद है।
 

वैश्विक चुनौतियों के बीच 6.5 फीसदी की मौजूदा वृद्धि भारत के लिए उपलब्धि, कर्ज भी घटा- सीईए
 वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में है। मौजूदा चुनौतियों के बावजूद आज के दौर में 6.5 फीसदी की वृद्धि दर को बनाए रखना भारत के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सरकार आर्थिक वृद्धि दर को 7 फीसदी और उससे अधिक तक बढ़ाने के लिए प्रयास जारी रखे हुए है।

मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी अनंत नागेश्वरन ने कहा, 2008 के वित्तीय संकट के बाद से वैश्विक माहौल काफी कठिन हो गया है। इसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.5 फीसदी की रफ्तार से बढ़ते रहना मामूली बात नहीं है। सीईए ने कहा, 2022 से संघर्ष और व्यवधान वैश्विक परिदृश्य का हिस्सा रहे हैं, लेकिन वे अब अधिक अप्रत्याशित हो गए हैं। इससे समग्र परिवेश चाहे आर्थिक, राजनीतिक या सुरक्षा से संबंधित हो, दुनियाभर में वृद्धि के लिए अधिक जटिल और चुनौतीपूर्ण हो गया है। उन्होंने कहा, देश कोविड-19 के झटके से विकास दर, रोजगार सृजन और राजकोषीय प्रबंधन के मामले में अन्य देशों की तुलना में कहीं बेहतर तरीके से उबरा है। राजकोषीय घाटा कम करने के साथ सरकारी कर्ज को नीचे लाने में सफल रहा है।  
 

इंडसइंड बैंक और जेनसोल की जांच में लगेंगे छह महीने
चार्टर्ड अकाउंटेंट के शीर्ष निकाय आईसीएआई ने बुधवार को कहा, धोखाधड़ी से प्रभावित इंडसइंड बैंक और जेनसोल इंजीनियरिंग के वित्तीय विवरणों की समीक्षा पूरी करने एवं ऑडिट में खामियां पता लगाने में कम-से-कम छह महीने लगेंगे।
भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के वित्तीय रिपोर्टिंग समीक्षा बोर्ड ने दोनों के वित्तीय विवरणों की समीक्षा शुरू कर दी है। निष्कर्षों के आधार पर संबंधित ऑडिटरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू होगीा।

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