Budget: फिक्की का 'प्री-बजट सर्वे', GDP वृद्धि दर 7-8 %  रहने की उम्मीद, रक्षा क्षेत्र पर 30% खर्च का अनुमान

लगभग आधे प्रतिभागियों को वित्त वर्ष 2026-27 में जीडीपी वृद्धि दर 7-8 प्रतिशत के बीच रहने की उम्मीद है, जो वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत के मध्यम अवधि के आधारभूत सिद्धांतों में विश्वास को पुष्ट करता है। फिक्की के मुताबिक, उद्योग जगत ने राजकोषीय विवेक के महत्व पर भी बल दिया, जिसमें लगभग 42 प्रतिशत उत्तरदाताओं को वित्त वर्ष 2025-26 में जीडीपी के 4.4 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करने की उम्मीद है, जो सरकार के राजकोषीय सुदृढ़ीकरण रोडमैप में विश्वास को मजबूत करता है। 

सर्वेक्षण के आधार पर, केंद्रीय बजट 2026-27 के लिए तीन व्यापक आर्थिक प्राथमिकताएं स्पष्ट रूप से उभरती हैं। इनमें रोजगार सृजन, अवसंरचना पर निरंतर जोर और निर्यात को मजबूत समर्थन, शामिल है। जिन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है, उनमें उत्तरदाताओं ने अवसंरचना, विनिर्माण, रक्षा और लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को प्रमुखता से बताया है। सरकार को विनिर्माण और पूंजीगत व्यय पर जोर देना जारी रखना चाहिए। ओईएम, ईएमएस फर्मों और घटक आपूर्तिकर्ताओं को एक ही स्थान पर लाने के लिए एक विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स औद्योगिक क्लस्टर की स्थापना इस रणनीतिक क्षेत्र को और बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण होगी। 

फिक्की के अनुसार, रक्षा विनिर्माण पर जोर देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सरकार को अग्रिम पंक्ति की संपत्तियों, यूएवी, काउंटर-यूएवी सिस्टम, ईडब्ल्यू सिस्टम और एआई-सक्षम क्षमताओं के आधुनिकीकरण के लिए रक्षा आवंटन में पूंजीगत व्यय का हिस्सा बढ़ाकर 30% करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, ड्रोन पीएलआई आवंटन को बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपये करना और 1,000 करोड़ रुपये का ड्रोन अनुसंधान एवं विकास कोष स्थापित करना इस उभरते क्षेत्र को बढ़ावा देगा।

वैश्विक व्यापार में बढ़ते तनाव, वैश्विक शुल्कों पर अनिश्चितता और सीबीएएम तथा वनों की कटाई से संबंधित नियमों जैसे गैर-शुल्क अवरोधों को देखते हुए, केंद्रीय बजट में निर्यात को समर्थन मिलने की उम्मीद स्पष्ट है। भारत के निर्यात प्रदर्शन को मजबूत करने और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकरण के लिए, उत्तरदाताओं ने व्यापार सुविधा और सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, रसद और बंदरगाह संबंधी बाधाओं को कम करने और निर्यात प्रोत्साहन एवं वापसी तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। यह अनुशंसा की जाती है कि केंद्रीय बजट निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के लिए आरओडीटीईपी के तहत आवंटन बढ़ाए। 

उद्योग को एसईजेड नीति में सुधार और बजट में सीमा शुल्क को और अधिक युक्तिसंगत बनाने से संबंधित घोषणाओं की भी प्रतीक्षा है। दर स्लैब को तीन स्तरों में समेकित करके सीमा शुल्क को और अधिक युक्तिसंगत बनाया जा सकता है। इससे प्रणाली काफी सरल हो जाएगी, निश्चितता आएगी और अनुपालन लागत कम होगी। 

प्रत्यक्ष कर के मोर्चे पर, उत्तरदाताओं की प्रमुख अपेक्षाओं में डिजिटलीकरण के माध्यम से अनुपालन को सरल बनाना, कर संबंधी निश्चितता प्रदान करना और विवाद समाधान एवं मुकदमेबाजी प्रबंधन में सुधार करना शामिल था। कुल मिलाकर, एफआईसीआई के पूर्व-बजट सर्वेक्षण 2026-27 में उद्योग की इस अपेक्षा को रेखांकित किया गया है कि आगामी केंद्रीय बजट विकास की अनिवार्यताओं और राजकोषीय विवेक के बीच संतुलन बनाए रखेगा, साथ ही गुणवत्तापूर्ण रोजगार को बढ़ावा देने, प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में मजबूती से स्थापित करने के लिए संरचनात्मक सुधारों में तेजी लाएगा।

एफआईसीसीआई ने वेलू को फिर तमिलनाडु राज्य परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया
उद्योग जगत की संस्था एफआईसीसी ने गुरुवार को घोषणा की कि उसने जीएसके वेलू को 2025-26 के लिए तमिलनाडु राज्य परिषद के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया है, जो इस पद पर उनका लगातार पांचवां वर्ष है। ट्रिविट्रॉन ग्रुप, न्यूबर्ग डायग्नोस्टिक्स और मैक्सीविजन सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल्स के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक वेलू, कावेरी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, अपोलो डेंटल, अपोलो डायलिसिस में निदेशक और शेयरधारक होने के साथ-साथ स्टेकबोट कैपिटल में जनरल लेंडिंग पार्टनर भी हैं। वे भारत में एस्टोनिया गणराज्य के मानद वाणिज्य दूताधिकारी के रूप में कार्यरत हैं।