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Nirmala Sitharaman: 'करदाताओं के साथ अच्छे से पेश आएं जीएसटी अफसर', वित्त मंत्री सीतारमण ने दिए निर्देश

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: रिया दुबे Updated Fri, 24 Oct 2025 02:09 PM IST
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सार

वित्त मंत्री ने GST अधिकारियों से कहा कि ईमानदार करदाताओं के साथ व्यवहार में विनम्रता और सहानुभूति बरती जाए, ताकि कर प्रणाली के प्रति उनका भरोसा मजबूत हो। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि यह नरमी किसी भी तरह कानून-प्रवर्तन में समझौता नहीं होनी चाहिए।

GST officers should behave well with taxpayers, Finance Minister Sitharaman instructed
निर्मला सीतारमण - फोटो : PTI
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विस्तार
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वित्त मंत्री निर्माला सीतारमण ने जीएसटी अधिकारियों को करदाताओं से साथ विनम्र और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने के लिए कहा। सीतारमण ने कहा कि शिकायतों के त्वरित समाधान और रजिस्ट्रेशन मंजूरी की प्रक्रिया तेज करने के लिए तकनीक का प्रभावी इस्तेमाल किया जाए। 

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व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने पर जोर 

उन्होंने क्षेत्रीय इकाइयों  से व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय कदम उठाने को कहा। सीतारमण ने अधिकारियों को व्यापारियों के साथ संवाद सुधारने की सलाह देते हुए कहा कि आपके और व्यापारी के बीच कोई लोहे की दीवार नहीं है, सिर्फ हवा की पतली परत है। आप समझ सकते हैं कि दिक्कत कहां है, बजाय इसके कि उसे और उलझाया जाए।

सीबीआईसी अधिकारियों के विरुद्ध किसी भी कार्यवाही को समय से पूरा करें

गाजियाबाद में सीजीएसटी भावन के उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए मंत्री ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के अधिकारियों के विरुद्ध किसी भी अनुशासनात्मक कार्यवाही को समय पर पूरा करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि ईमानदार करदाताओं के साथ व्यवहार में विनम्रता और सहानुभूति बरती जाए, ताकि कर प्रणाली के प्रति उनका भरोसा मजबूत हो। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि यह नरमी किसी भी तरह कानून-प्रवर्तन में समझौता नहीं होनी चाहिए।


सीतारमण ने कहा का अगली पीढ़ी का जीएसटी सिर्फ दरों और सरलता तक सीमित नहीं है, बल्कि करदाताओं को अलग अनुभव मिलना चाहिए। ईमानदार करदाताओं का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन गलत काम करने वालों के खिलाफ निर्धारित प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। सभी पर शक की नजर न रखें।

अधूरे पड़े जीएसटी मामलों का जल्द निपाटन करें

साथ ही वित्त मंत्री ने अधूरे पड़े जीएसटी जांच मामलों को भी जल्द और ठोस साक्ष्यों के आधार पर निपटाने को कहा, ताकि अनावश्यक मुकदमेबाजी कम हो और प्रणाली में पारदर्शिता बढ़े।


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