Lok Sabha: 'बजट का फोकस गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर', बजट पर चर्चा के दौरान लोकसभा में बोलीं वित्त मंत्री

वित्त मंत्री ने कहा कि बजट 2025-26 का फोकस "गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी" पर है। इसका आधार कृषि, एमएसएमई और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं और सुधारों को प्रस्तुत करना था।  विकास, ग्रामीण समृद्धि और लचीलेपन के प्रावधान के साथ-साथ उठाए गए कदम विकास के इंजन के रूप में काम करते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि उत्पादन में सबसे पिछड़े 100 जिलों में उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।

बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2014 से पहले 45% घरों में LPG कनेक्शन या स्वच्छ ईंधन नहीं था। अब करीब 32 करोड़ घरों तक, यानी करीब 100% घरों तक खाना पकाने का स्वच्छ ईंधन उपलब्ध है। 10.3 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को 503 रु में एलपीजी सिलेंडर मिल रहा है।

पिछले 10 वर्षों में विश्व का परिदृश्य 180 डिग्री बदल गया है। बजट बनाना पहले से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है। लोकसभा में केंद्रीय बजट बहस का जवाब देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "मैं बहुत आभारी हूँ कि सदस्यों ने बजट के विवरण में जाने का विकल्प चुना है। यह बजट बहुत अनिश्चितताओं के समय आया है, और वैश्विक वृहद आर्थिक परिवेश में परिवर्तन इसे चुनौतीपूर्ण बनाता है। इसलिए, यदि ऐसी चुनौतियां हैं, जिनके कारण बजट की तैयारी में वास्तव में बहुत अधिक अनिश्चितताएं हैं, तो मुझे कम से कम सम्मानित सदन के सामने यह रखना होगा कि ऐसे मुद्दे हैं जो वैश्विक चिंता के हैं, जिनका हमारे अपने बजट निर्माण पर भी प्रभाव पड़ता है।"

वित्त मंत्री ने कहा कि मध्य पूर्व में वैश्विक संघर्ष जारी है, रूस-यूक्रेन युद्ध जारी है, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में स्थिरता और उभरते बाजारों में स्थिर मुद्रास्फीति सभी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में माहौल को खराब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास आदर्श रूप से ऐसी स्थिति है जो मुक्त व्यापार को प्रोत्साहित करेगी, हम कोई प्रतिबंध नहीं देख रहे हैं, जहां हम वैश्वीकरण के लिए बहुत दृढ़ता से वचनबद्ध हैं, हम बहुत अधिक विखंडन देख रहे हैं, जहां हमें राजकोषीय विवेक की आवश्यकता है, हम बढ़ते कर्ज देख रहे हैं।

वित्त मंत्री ने लोकसभा में कहा कि 2025-26 के लिए प्रभावी पूंजीगत व्यय का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद का 4.3% है और राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद  4.4% है। यह दर्शाता है कि सरकार प्रभावी पूंजीगत व्यय के वित्तपोषण और पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए ऋण संसाधनों का तर्कसंगत उपयोग कर रही है।

वित्त मंत्री ने कहा, "सरकार आगामी वर्ष (2025-26) में प्रभावी पूंजीगत व्यय के वित्तपोषण के लिए लगभग 99% उधार संसाधनों का उपयोग करने का इरादा रखती है। वर्ष 2025-26 में क्षेत्रीय परिव्यय में कृषि को 1.71 लाख करोड़ रुपये, ग्रामीण विकास को 2.67 लाख करोड़ रुपये, शहरी विकास और परिवहन को 6.45 लाख करोड़ रुपये, स्वास्थ्य और शिक्षा को 2.27 लाख करोड़ रुपये, रक्षा (जिसमें रक्षा पेंशन शामिल नहीं है) को 4.92 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे। मैं सिर्फ इस तथ्य को उजागर करना चाहती हूं कि किसी भी पूंजीगत व्यय खाते में पैसा देने से इनकार नहीं किया जा रहा है।"