बेमेतरा में पीएम आवास मामला: दूसरी किस्त लेने के बाद अधूरे छोड़े मकान, 700 हितग्राहियों पर कार्रवाई की तैयारी

जानकारी के मुताबिक, संबंधित हितग्राहियों को पूर्व में कई बार नोटिस जारी कर निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों ने प्रशासनिक निर्देशों की अनदेखी की। इसके बाद अब प्रशासन ने शासकीय राशि के दुरुपयोग को गंभीर मानते हुए वसूली प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत संबंधित तहसीलों से वसूली प्रमाण पत्र जारी कराने की तैयारी की जा रही है।

जनपद पंचायत बेरला की मुख्य कार्यपालन अधिकारी दीप्ति मंडावी ने हितग्राहियों से स्पष्ट कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दी जाने वाली राशि का उपयोग केवल आवास निर्माण के लिए ही किया जाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं में लापरवाही और राशि के दुरुपयोग को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

सीईओ ने चेतावनी देते हुए कहा कि जिन हितग्राहियों ने नोटिस मिलने के बाद भी आवास निर्माण कार्य पूरा नहीं किया है, उनके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने सभी संबंधित हितग्राहियों से जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूर्ण करने की अपील भी की है।