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शिक्षा विभाग में बदलाव: पेंड्रा- मरवाही के BRC कार्यमुक्त, BEO संभालेंगे अतिरिक्त जिम्मेदारी

Sun, 26 Jul 2026 04:47 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही
अमर उजाला नेटवर्क, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही Published by: अमर उजाला ब्यूरो Updated Sun, 26 Jul 2026 04:47 PM IST
सार

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में शिक्षा विभाग की प्रशासनिक कार्यप्रणाली को मजबूत और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से जिला शिक्षा अधिकारी रजनीश तिवारी ने महत्वपूर्ण प्रशासनिक आदेश जारी किए हैं।

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Changes in the education department: Pendra-Marwahi's BRC relieved from duty, BEO to take additional responsib
पेंड्रा मरवाही के बीईओ को दिया प्रभार।

विस्तार

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में शिक्षा विभाग की प्रशासनिक कार्यप्रणाली को मजबूत और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से जिला शिक्षा अधिकारी रजनीश तिवारी ने महत्वपूर्ण प्रशासनिक आदेश जारी किए हैं। लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार पेंड्रा एवं मरवाही विकासखंड में विकासखंड स्त्रोत समन्वयकों (BRC) की जिम्मेदारियों में बदलाव करते हुए संबंधित विकासखंड शिक्षा अधिकारियों (BEO) को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। यह व्यवस्था आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगी।
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जारी आदेश के अनुसार, पेंड्रा विकासखंड में पदस्थ विकासखंड स्त्रोत समन्वयक रामकुमार बघेल को उनकी मूल संस्था में कार्यमुक्त कर दिया गया है। उनके स्थान पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी रविन्द्रनाथ चन्द्रा को BRC का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अब वे विकासखंड में शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन, शिक्षकों के मार्गदर्शन, विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन और समन्वय की जिम्मेदारी निभाएंगे।
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इसी तरह मरवाही विकासखंड में विकासखंड स्त्रोत समन्वयक अजय राय को उनकी मूल संस्था में कार्यमुक्त किया गया है। उनकी जगह विकासखंड शिक्षा अधिकारी संजय वर्मा को BRC का अतिरिक्त दायित्व दिया गया है। अब वे विद्यालयों की मॉनिटरिंग, शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन और विभागीय योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संभालेंगे।
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जिला शिक्षा अधिकारी रजनीश तिवारी ने स्पष्ट किया है कि यह नई प्रशासनिक व्यवस्था आगामी आदेश तक लागू रहेगी। विभाग का मानना है कि इस बदलाव से विकासखंड स्तर पर प्रशासनिक समन्वय मजबूत होगा, निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज होगी और विद्यालयों में संचालित शैक्षणिक गतिविधियों की नियमित एवं प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की जा सकेगी। शिक्षा विभाग ने इस फेरबदल को जिले की शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।
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