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Dehradun News: सांसद त्रिवेंद्र ने की छिद्दरवाला, रेशम माजरी फ्लाईओवर की मांग की
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- केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के सामने रखा मुद्दा
अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। पूर्व सीएम और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र रावत ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से शिष्टाचार भेंट कर छिद्दरवाला, रेशम माजरी क्षेत्र में प्रस्तावित फ्लाईओवर का मुद्दा उठाया।
रावत ने स्थानीय निवासियों, व्यापारियों एवं जनप्रतिनिधियों की भावनाओं और अपेक्षाओं को मंत्री के समक्ष विस्तार से रखते हुए बताया कि वर्तमान प्रस्तावित डिजाइन में संरचना की अत्यधिक लंबाई और पूर्णतः ढ़की व्यवस्था के कारण छिद्दरवाला चौक स्थित एनएच-72 (हरिद्वार–देहरादून) के हाईवे फेसिंग बाजार की दृश्यता प्रभावित होने की आशंका है। इस बाजार में पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर सहित लगभग 1200 दुकानों का संचालन होता है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
उन्होंने यह भी बताया कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों, विशेषकर ग्राम प्रधान गोकुल रमोला की ओर से प्राप्त सुझावों के आधार पर यह आवश्यक है कि प्रस्तावित फ्लाईओवर को स्तंभ आधारित (ओपन) स्वरूप में बनाया जाए। इसकी लंबाई को यथासंभव कम किया जाए ताकि विकास कार्यों और स्थानीय आजीविका के बीच संतुलन सुनिश्चित किया जा सके। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने विषय को गंभीरता से लेते हुए सकारात्मक आश्वासन दिया।
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अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। पूर्व सीएम और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र रावत ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से शिष्टाचार भेंट कर छिद्दरवाला, रेशम माजरी क्षेत्र में प्रस्तावित फ्लाईओवर का मुद्दा उठाया।
रावत ने स्थानीय निवासियों, व्यापारियों एवं जनप्रतिनिधियों की भावनाओं और अपेक्षाओं को मंत्री के समक्ष विस्तार से रखते हुए बताया कि वर्तमान प्रस्तावित डिजाइन में संरचना की अत्यधिक लंबाई और पूर्णतः ढ़की व्यवस्था के कारण छिद्दरवाला चौक स्थित एनएच-72 (हरिद्वार–देहरादून) के हाईवे फेसिंग बाजार की दृश्यता प्रभावित होने की आशंका है। इस बाजार में पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर सहित लगभग 1200 दुकानों का संचालन होता है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
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उन्होंने यह भी बताया कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों, विशेषकर ग्राम प्रधान गोकुल रमोला की ओर से प्राप्त सुझावों के आधार पर यह आवश्यक है कि प्रस्तावित फ्लाईओवर को स्तंभ आधारित (ओपन) स्वरूप में बनाया जाए। इसकी लंबाई को यथासंभव कम किया जाए ताकि विकास कार्यों और स्थानीय आजीविका के बीच संतुलन सुनिश्चित किया जा सके। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने विषय को गंभीरता से लेते हुए सकारात्मक आश्वासन दिया।