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Faridabad News: आज होगी जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक
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स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव करेंगी अध्यक्षता
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक सोमवार को सेक्टर-12 स्थित हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के सम्मेलन केंद्र में आयोजित होगी। बैठक सुबह 10:30 बजे शुरू होगी। इसकी अध्यक्षता हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव करेंगी। बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े लंबित परिवादों और जनसमस्याओं पर सुनवाई कर उनके समाधान की समीक्षा की जाएगी।
उपायुक्त आयुष सिन्हा ने बताया कि समिति की बैठक में जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी और संबंधित विभागों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। जिन मामलों को समिति के समक्ष रखा गया है, उन पर विभागों से जवाब और कार्रवाई रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाएगी। बैठक का उद्देश्य लोगों की शिकायतों का समयबद्ध और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है।
जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठकों को प्रशासन और आम नागरिकों के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है। इन बैठकों में सड़क, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, राजस्व और अन्य सरकारी सेवाओं से जुड़े मामलों की सुनवाई होती है। समिति के निर्देशों के बाद संबंधित विभागों को तय समय में कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाते हैं।
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक सोमवार को सेक्टर-12 स्थित हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के सम्मेलन केंद्र में आयोजित होगी। बैठक सुबह 10:30 बजे शुरू होगी। इसकी अध्यक्षता हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव करेंगी। बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े लंबित परिवादों और जनसमस्याओं पर सुनवाई कर उनके समाधान की समीक्षा की जाएगी।
उपायुक्त आयुष सिन्हा ने बताया कि समिति की बैठक में जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी और संबंधित विभागों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। जिन मामलों को समिति के समक्ष रखा गया है, उन पर विभागों से जवाब और कार्रवाई रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाएगी। बैठक का उद्देश्य लोगों की शिकायतों का समयबद्ध और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है।
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जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठकों को प्रशासन और आम नागरिकों के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है। इन बैठकों में सड़क, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, राजस्व और अन्य सरकारी सेवाओं से जुड़े मामलों की सुनवाई होती है। समिति के निर्देशों के बाद संबंधित विभागों को तय समय में कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाते हैं।
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