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नारीशक्ति वंदन अधिनियम से महिलाओं को मिलेगा राजनीतिक सशक्तीकरण: प्रवीण बत्रा जोशी
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संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का रास्ता साफ हुआ
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। महिलाओं को राजनीति में बराबरी का अधिकार दिलाने की दिशा में केंद्र सरकार की ओर से लाया गया नारीशक्ति वंदन अधिनियम एक ऐतिहासिक पहल है। यह बात नगर निगम फरीदाबाद की महापौर प्रवीण बत्रा जोशी ने कही।
उन्होंने कहा कि देश की कुल आबादी में लगभग आधी हिस्सेदारी होने के बावजूद संसद और विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व लंबे समय से सीमित रहा है। महापौर ने कहा कि इस अधिनियम के माध्यम से संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का रास्ता साफ हुआ है, जिससे राजनीति में उनकी भागीदारी बढ़ेगी और निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक समावेशी बनेगी। उन्होंने इसे लोकतंत्र को मजबूत करने वाला कदम बताते हुए कहा कि इससे महिलाओं को केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि नीति निर्माण में सक्रिय भागीदार बनने का अवसर मिलेगा।
उन्होंने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि महिला सशक्तीकरण को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उज्ज्वला योजना और बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों ने महिलाओं के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव लाया है। प्रवीण बत्रा जोशी ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि स्थानीय निकायों में महिलाओं को नेतृत्व का मौका मिलने पर उन्होंने विकास, स्वच्छता और सामाजिक मुद्दों पर बेहतर कार्य किया है। फरीदाबाद नगर निगम में भी इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश की जनता के जनादेश ने सरकारों को मजबूत नेतृत्व दिया है, जिसके चलते ऐसे बड़े फैसले संभव हो पाए हैं। यह अधिनियम महिलाओं को राजनीतिक मुख्यधारा में लाने का अहम कदम साबित होगा और आने वाले समय में देश के विकास को नई दिशा देगा।
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। महिलाओं को राजनीति में बराबरी का अधिकार दिलाने की दिशा में केंद्र सरकार की ओर से लाया गया नारीशक्ति वंदन अधिनियम एक ऐतिहासिक पहल है। यह बात नगर निगम फरीदाबाद की महापौर प्रवीण बत्रा जोशी ने कही।
उन्होंने कहा कि देश की कुल आबादी में लगभग आधी हिस्सेदारी होने के बावजूद संसद और विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व लंबे समय से सीमित रहा है। महापौर ने कहा कि इस अधिनियम के माध्यम से संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का रास्ता साफ हुआ है, जिससे राजनीति में उनकी भागीदारी बढ़ेगी और निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक समावेशी बनेगी। उन्होंने इसे लोकतंत्र को मजबूत करने वाला कदम बताते हुए कहा कि इससे महिलाओं को केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि नीति निर्माण में सक्रिय भागीदार बनने का अवसर मिलेगा।
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उन्होंने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि महिला सशक्तीकरण को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उज्ज्वला योजना और बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों ने महिलाओं के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव लाया है। प्रवीण बत्रा जोशी ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि स्थानीय निकायों में महिलाओं को नेतृत्व का मौका मिलने पर उन्होंने विकास, स्वच्छता और सामाजिक मुद्दों पर बेहतर कार्य किया है। फरीदाबाद नगर निगम में भी इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश की जनता के जनादेश ने सरकारों को मजबूत नेतृत्व दिया है, जिसके चलते ऐसे बड़े फैसले संभव हो पाए हैं। यह अधिनियम महिलाओं को राजनीतिक मुख्यधारा में लाने का अहम कदम साबित होगा और आने वाले समय में देश के विकास को नई दिशा देगा।