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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Drinking water crisis to be resolved soon; DPRs for 20 wards must be prepared within 10 days.

Ghaziabad News: पेयजल संकट जल्द होगा दूर, 20 वार्डों की 10 दिन में तैयार करनी होगी डीपीआर

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 16 Jul 2026 01:10 AM IST
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Drinking water crisis to be resolved soon; DPRs for 20 wards must be prepared within 10 days.
साहिबाबाद। खोड़ा की करीब आठ लाख आबादी का पेयजल संकट जल्द दूर हो सकेगा। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने नगर पालिका समेत अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें 20 वार्डाें की पेयजल परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) 10 दिन में तैयार कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। यदि जल्द ही डीपीआर बन जाएगी तो टेंडर प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी। नगर पालिका अब इन वार्डों का सर्वे करके रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
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दरअसल, खोड़ा नगर पालिका क्षेत्र के 34 वार्डों में करीब 12 लाख की आबादी निवास करती है और अभी तक यहां पर टैंकरों और निजी लोगों ने बोरवेल से पानी की आपूर्ति हो रही है। पिछले दिनों खोड़ा के 14 वार्डों में पेयजल आपूर्ति काे लेकर लाइन बिछाने का काम नगर पालिका की ओर से शुरू किया गया था, इससे करीब चार लाख की आबादी को जल्द ही पेयजल संकट दूर होने की आस है। अभी खोड़ा के 20 वार्ड बचे हुए है और डीएम ने सोमवार को नगर पालिका समेत अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने 20 वार्डों में पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए है। साथ ही कहा कि डीपीआर की सर्वे रिपोर्ट को 10 दिन में बनाकर उनके समक्ष प्रस्तुत करना होगा, ताकि खोड़ा में जल्द से जल्द पेयजल समस्या को दूर कराया जा सके।
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वार्डों को आपस में कनेक्टन करने के लिए 10 दिन में करना होगा सर्वे
डीपीआर में अधिकारियों को सर्वे में यह तय करना है कि वार्डों को किस तरह आपस में जोड़ा जाए और यूजीआर कहां बनाया जाए। इसके अलावा नए बोरवेल कहां लगाने हैं और पानी की लाइन को किस तरह से बिछाना होगा, ताकि अधिक लोग लाभांवित हो सकें और खर्च भी कम आए। यदि समय रहते खोड़ावासियों को पेयजल की आपूर्ति होती है तो इससे करीब आठ लाख की आबादी की मुख्य समस्या दूर हो जाएगी।
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नगरपालिका खोेड़ा के अधिशासी अधिकारी अवनीश शुक्ला का कहना है कि 20 वार्डों का सर्वे करके डीपीआर तैयार की जाएगी और अगले 10 दिन में उसे जिलाधिकारी को दिया जाएगा। प्रशासन से डीपीआर को मंजूरी मिलने के बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
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