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Ghaziabad News: इस वर्ष 23 किशोर श्रमिकों को कराया गया मुक्त
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गाजियाबाद। वित्तीय वर्ष 2026-27 में श्रम विभाग के 22 निरीक्षणों में कुल 23 किशोर श्रमिकों को मुक्त कराया गया है। इसके साथ ही 20 सेवायोजकों के विरुद्ध वाद दायर कराया गया है। उप श्रमायुक्त अनुराग मिश्र ने सोमवार को सीडीओ कुमार सौरभ की समीक्षा बैठक में यह रिपोर्ट प्रस्तुत की। सीडीओ ने ऑनलाइन जिला श्रम बंधु, बाल श्रम उन्मूलन समिति के टास्क फोर्स की बैठक ली जिसमें उन्होंने सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्माण श्रमिकों का शत-प्रतिशत पंजीकरण कराने के लिए कहा साथ ही यह निर्देश दिया कि वह अपने कार्यस्थलों की कुल लागत से कटौती किए गए एक प्रतिशत सेस का विवरण निर्धारित प्रारूप पर श्रम विभाग गाजियाबाद को उपलब्ध कराएं। उप श्रमायुक्त ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में श्रम विभाग ने 7287 अधिष्ठान पंजीकरण कराए और 10289 श्रमिकों के पंजीयन के अलावा 12466 श्रमिकों को 7,11,16,236 रुपये का लाभ दिलाया। इसके अलावा वर्ष 2025-26 में बाल श्रम संबंधित 234 निरीक्षणों में कुल 245 बाल और किशोर श्रमिकों को चिह्नित करते हुए 19 बाल श्रमिकों को बाल कल्याण समिति के सामने प्रस्तुत किया गया। बाल या किशोर श्रमिकों को नियोजित करने वाले कुल 194 सेवायोजकों के विरुद्ध वाद दायर किया गया। न्यायालय ने कुल 122 सेवायोजकों के विरुद्ध 4,34,250 का जुर्माना लगाया। उन्होंने यह भी बताया कि मोदीनगर तहसील में 19, सदर तहसील में चार, लोनी तहसील में एक बंधुआ श्रम से संबंधित ट्रायल वाद निर्णय के लिए लंबित हैं।
सीडीओ ने बैठक में निर्देश दिए कि हर महीने निर्माणाधीन साइट पर शिविर लगाकर अधिक से अधिक निर्माण श्रमिकों का पंजीयन कराया जाए और सभी ग्राम पंचायत कार्यालयों से समन्वय कर गांवों में भी श्रमिकों का पंजीयन कराया जाए। भविष्य निधि संगठन के अधिकारियों ने बताया कि जिले में लगभग 74 प्रतिशत प्रतिष्ठानों ने सभी योजनाओं को लागू किया है बाकी बचे प्रतिष्ठानों में योजना लागू कराने के लिए कैंप लगाया जाएगा। बैठक में उद्यमी संगठनों के प्रतिनिधि और ट्रेड यूनियन के सदस्यों सहित अधिकारी मौजूद रहे।
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सीडीओ ने बैठक में निर्देश दिए कि हर महीने निर्माणाधीन साइट पर शिविर लगाकर अधिक से अधिक निर्माण श्रमिकों का पंजीयन कराया जाए और सभी ग्राम पंचायत कार्यालयों से समन्वय कर गांवों में भी श्रमिकों का पंजीयन कराया जाए। भविष्य निधि संगठन के अधिकारियों ने बताया कि जिले में लगभग 74 प्रतिशत प्रतिष्ठानों ने सभी योजनाओं को लागू किया है बाकी बचे प्रतिष्ठानों में योजना लागू कराने के लिए कैंप लगाया जाएगा। बैठक में उद्यमी संगठनों के प्रतिनिधि और ट्रेड यूनियन के सदस्यों सहित अधिकारी मौजूद रहे।
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