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Gurugram News: स्वास्थ्य केंद्र में 10 दिनों से बिजली गुल, सेवाएं ठप
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टीकाकरण कार्य और गर्भवती महिलाओं की जांच हो रही प्रभावित
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। शहर के फिरोज गांधी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पिछले 10 दिनों से बिजली आपूर्ति ठप होने के कारण स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो गई हैं। बिजली न होने से केंद्र में टीकाकरण कार्य और गर्भवती महिलाओं की जांच ठप पड़ी है। स्टाफ को वैक्सीन सुरक्षित रखने और जांच कार्य करने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
बिजली गुल रहने से वैक्सीन खराब होने का खतरा बना हुआ है, हालांकि स्टाफ ने सभी वैक्सीन को सुरक्षित स्थान पर रखवा दिया है। इसके चलते मरीजों को टीकाकरण के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं, गर्भवती महिलाओं के आवश्यक टेस्ट न होने से उनकी परेशानी बढ़ गई है। गर्मी और अंधेरे के बीच स्टाफ के लिए ड्यूटी करना मुश्किल हो गया है। डॉक्टर भी उचित रोशनी और उपकरण न होने के कारण मरीजों की जांच नहीं कर पा रहे हैं।
जानकारी के अनुसार, बिजली विभाग ने बिल का भुगतान न होने पर आपूर्ति काट दी है। केंद्र के स्टाफ ने कई बार सीएमओ और बिजली विभाग को शिकायत दी, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। कर्मचारी लगातार बिजली बहाली की मांग कर रहे हैं, जबकि संबंधित विभागों की चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं।
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गुरुग्राम। शहर के फिरोज गांधी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पिछले 10 दिनों से बिजली आपूर्ति ठप होने के कारण स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो गई हैं। बिजली न होने से केंद्र में टीकाकरण कार्य और गर्भवती महिलाओं की जांच ठप पड़ी है। स्टाफ को वैक्सीन सुरक्षित रखने और जांच कार्य करने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
बिजली गुल रहने से वैक्सीन खराब होने का खतरा बना हुआ है, हालांकि स्टाफ ने सभी वैक्सीन को सुरक्षित स्थान पर रखवा दिया है। इसके चलते मरीजों को टीकाकरण के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं, गर्भवती महिलाओं के आवश्यक टेस्ट न होने से उनकी परेशानी बढ़ गई है। गर्मी और अंधेरे के बीच स्टाफ के लिए ड्यूटी करना मुश्किल हो गया है। डॉक्टर भी उचित रोशनी और उपकरण न होने के कारण मरीजों की जांच नहीं कर पा रहे हैं।
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जानकारी के अनुसार, बिजली विभाग ने बिल का भुगतान न होने पर आपूर्ति काट दी है। केंद्र के स्टाफ ने कई बार सीएमओ और बिजली विभाग को शिकायत दी, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। कर्मचारी लगातार बिजली बहाली की मांग कर रहे हैं, जबकि संबंधित विभागों की चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं।