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Gurugram News: पीजी और गेस्ट हाउस की सीलिंग मामले में मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन
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डीएलएफ क्षेत्र के लोगों ने कार्रवाई नहीं करने की मांग रखी
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। डीएलएफ क्षेत्र में अवैध रूप से पीजी व गेस्ट हाउस में सीलिंग व तोड़फोड़ को लेकर पांच लोगों का प्रतिनिधिमंडल बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर पीजी व गेस्ट हाउस में सीलिंग व तोड़फोड़ न करने की मांग रखी है। डीएलएफ क्षेत्र स्थित पीजी व गेस्ट हाउस के संचालकों को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री इस मामले में कुछ राहत दिलवा सकते हैं।
बता दें कि नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के डीटीपीई अमित मधोलिया ने डीएलएफ फेज-1 से फेज-5 तक अवैध रूप से संचालित पीजी व गेस्ट हाउस को सीलिंग व तोड़फोड़ संबंधी नोटिस जारी किए थे। 30 जून तक खाली करने का समय भी दिया गया था। अब जुलाई के पहले सप्ताह के दौरान यहां पर सीलिंग व ताेड़फोड़ की कार्रवाई शुरू हो सकती है। बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल में पार्षद सुंदर, सतपाल यादव, नरेश चावला, पूरण चावला व करण यादव शामिल थे। स्थानीय निवासी सतपाल यादव ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री को अपनी मांग का ज्ञापन सौंपा है। मामले में राहत मिलने की उम्मीद है।
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। डीएलएफ क्षेत्र में अवैध रूप से पीजी व गेस्ट हाउस में सीलिंग व तोड़फोड़ को लेकर पांच लोगों का प्रतिनिधिमंडल बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर पीजी व गेस्ट हाउस में सीलिंग व तोड़फोड़ न करने की मांग रखी है। डीएलएफ क्षेत्र स्थित पीजी व गेस्ट हाउस के संचालकों को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री इस मामले में कुछ राहत दिलवा सकते हैं।
बता दें कि नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के डीटीपीई अमित मधोलिया ने डीएलएफ फेज-1 से फेज-5 तक अवैध रूप से संचालित पीजी व गेस्ट हाउस को सीलिंग व तोड़फोड़ संबंधी नोटिस जारी किए थे। 30 जून तक खाली करने का समय भी दिया गया था। अब जुलाई के पहले सप्ताह के दौरान यहां पर सीलिंग व ताेड़फोड़ की कार्रवाई शुरू हो सकती है। बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल में पार्षद सुंदर, सतपाल यादव, नरेश चावला, पूरण चावला व करण यादव शामिल थे। स्थानीय निवासी सतपाल यादव ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री को अपनी मांग का ज्ञापन सौंपा है। मामले में राहत मिलने की उम्मीद है।
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