न्याय तक पहुंच को और अधिक प्रभावी बनाने का माध्यम होगा टावर ऑफ जस्टिस : सीजेआई

अमर उजाला ब्यूरो

गुरुग्राम। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सीजेआई) सूर्यकांत ने रविवार को गुरुग्राम में टावर ऑफ जस्टिस का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस न्यायिक परिसर का निर्माण हरियाणा सरकार की संवेदनशीलता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। टावर ऑफ जस्टिस एक आधुनिक भवन ही नहीं है, बल्कि न्याय तक पहुंच को और अधिक प्रभावी बनाने का माध्यम होगा।
समारोह के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि गुरुग्राम जो कभी कृषि के लिए जाना जाता था, वह आज उद्योग, नवाचार और निवेश का प्रमुख केंद्र बन चुका है। आज फॉर्च्यून 500 की आधे से अधिक कंपनियों के क्षेत्रीय कार्यालय, 1500 से अधिक भारतीय कंपनियां और स्टार्ट-अप्स के कार्यरत यहां हैं। व्यापार और आर्थिक गतिविधियों के विस्तार के साथ संपत्ति, तकनीक, अनुबंध और रोजगार से जुड़े विवाद भी बढ़े हैं। आज गुरुग्राम की अदालतों में 24,000 से अधिक सिविल डिस्प्यूट, लगभग 1,000 कॉमर्शियल डिस्प्यूट और नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के एक लाख से अधिक मामले लंबित हैं। ये आंकड़े न्याय व्यवस्था पर बढ़ते दायित्व का संकेत हैं। टावर ऑफ जस्टिस जैसे न्यायिक भवन न्याय प्रक्रिया को सौहार्दपूर्ण वातावरण देने में सहभागी बनेंगे। न्यायालयों का वास्तविक महत्व उनकी भव्यता में नहीं, बल्कि इस बात में है कि वे नागरिक और न्याय के बीच की दूरी को कितना कम करते हैं। यह परिसर उसी सोच का प्रतीक है।
न्यायिक परिसर के निर्माण में योगदान देने वाले श्रमिकों का सम्मान
लोकार्पण समारोह के दौरान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत शर्मा और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने इस भव्य न्यायिक परिसर के निर्माण में योगदान देने वाले श्रमिकों को सम्मानित किया। इस समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा सहित कई न्यायाधीश मौजूद रहें। मुख्य न्यायाधीश ने गुरुग्राम से ही वर्चुअल माध्यम से नूंह के तावडू व पुन्हाना न्यायिक परिसर का शिलान्यास भी किया।