Delhi: दिल्ली मंत्री प्रवेश वर्मा का बड़ा एक्शन, जल बोर्ड के तीन ZRO अधिकारी सस्पेंड, जानें क्या है वजह
दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने जल बोर्ड के तीन जोन के जोनल रेवेन्यू अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। यह कार्रवाई अचानक निरीक्षण के दौरान प्रशासनिक खामियां और जन शिकायतों पर की गई।
विस्तार
दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) में लापरवाही और प्रशासनिक अनियमितताओं पर दिल्ली सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने राजेंद्र नगर, कन्हैया नगर और अशोक विहार जोन का औचक निरीक्षण किया।
तीनों जोन के जोनल रेवेन्यू अधिकारी निलंबित
निरीक्षण के दौरान गंभीर अनियमितताएं, कार्य में लापरवाही और अधिकारियों के ड्यूटी पर देरी से पहुंचने के मामले सामने आए। हालात को गंभीरता से लेते हुए मंत्री ने तीनों जोन के जोनल रेवेन्यू अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए।
Delhi Water Minister Parvesh Verma suspended the Zonal Revenue Officers (ZROs) of Rajendra Nagar, Kanhaiya Nagar, and Ashok Vihar following a surprise inspection of the DJB zones in these areas. The action was taken in response to public complaints, and administrative…
— ANI (@ANI) January 29, 2026
निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि जनता से जुड़ी शिकायतों के बावजूद जमीनी स्तर पर सुधार नहीं हो रहा था। जल आपूर्ति, बिलिंग और शिकायत निवारण जैसे अहम कार्यों में लापरवाही बरती जा रही थी, जिससे आम लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही थी। मंत्री ने स्पष्ट कहा कि जनसेवा में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
आज निरीक्षण के दौरान गंभीर अनियमितताओं, लापरवाही और ड्यूटी पर लेट रहने पर दिल्ली जल बोर्ड के राजेंद्र नगर , कन्हैया नगर , अशोक विहार ज़ोन के ZRO को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया।
— Parvesh Sahib Singh (@p_sahibsingh) January 29, 2026
हमारी सरकार का स्पष्ट संदेश है जनसेवा में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ज़िम्मेदारी… pic.twitter.com/ZMJBo6IqQj
दिल्ली जल मंत्री ने अधिकारियों को दी चेतावनी
प्रवेश वर्मा ने अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार की प्राथमिकता पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन है। जो अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली जल बोर्ड को जनता की सेवा के लिए बनाया गया है और इसमें लापरवाही करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि जिम्मेदारी निभानी होगी, वरना कार्रवाई तय है।
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