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Noida News: मेंटेनेंस संभाल रही एजेंसी पर कर्मचारियों को वेतन न देने का आरोप
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सुपरटेक इकोसिटी और पवेलियन में वाईजी स्टेट नाम की एजेंसी संभाल रही थी मेंटेनेंस का काम
फोटो
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माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। सेक्टर-137 स्थित सुपरटेक ईकोसिटी सोसाइटी और सेक्टर-34 स्थित पवेलियन में मेंटेनेंस का काम संभाल रही पुरानी एजेंसी वाईजी स्टेट पर कर्मचारियों का वेतन रोकने का आरोप है। एजेंसी ने अपने आखिरी कार्यकाल के करीब ढाई महीने बीत जाने के बाद भी सुरक्षा कर्मियों और हाउसकीपिंग स्टाफ को एक महीने का वेतन नहीं दिया।
कर्मचारियों के अनुसार, वेतन नहीं मिलने के कारण उन्हें घर का किराया देने और राशन की व्यवस्था करने आदि में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रभावित कर्मचारियों में करीब 150 सुरक्षाकर्मी और हाउसकीपिंग स्टाफ शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक, वाईजी स्टेट ने कोर्ट के आदेश के बाद 25 मार्च से सोसाइटी में मेंटेनेंस का काम बंद कर दिया था। इसके बाद रखरखाव की जिम्मेदारी अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (एओए) को सौंप दी गई थी।
मामले को लेकर कर्मचारियों ने पुलिस प्रशासन, श्रम उपायुक्त और जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर को लिखित शिकायत दी है। कर्मचारियों का कहना है कि कई बार संपर्क करने का प्रयास किया गया लेकिन, शिकायतों के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।
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माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। सेक्टर-137 स्थित सुपरटेक ईकोसिटी सोसाइटी और सेक्टर-34 स्थित पवेलियन में मेंटेनेंस का काम संभाल रही पुरानी एजेंसी वाईजी स्टेट पर कर्मचारियों का वेतन रोकने का आरोप है। एजेंसी ने अपने आखिरी कार्यकाल के करीब ढाई महीने बीत जाने के बाद भी सुरक्षा कर्मियों और हाउसकीपिंग स्टाफ को एक महीने का वेतन नहीं दिया।
कर्मचारियों के अनुसार, वेतन नहीं मिलने के कारण उन्हें घर का किराया देने और राशन की व्यवस्था करने आदि में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रभावित कर्मचारियों में करीब 150 सुरक्षाकर्मी और हाउसकीपिंग स्टाफ शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक, वाईजी स्टेट ने कोर्ट के आदेश के बाद 25 मार्च से सोसाइटी में मेंटेनेंस का काम बंद कर दिया था। इसके बाद रखरखाव की जिम्मेदारी अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (एओए) को सौंप दी गई थी।
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मामले को लेकर कर्मचारियों ने पुलिस प्रशासन, श्रम उपायुक्त और जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर को लिखित शिकायत दी है। कर्मचारियों का कहना है कि कई बार संपर्क करने का प्रयास किया गया लेकिन, शिकायतों के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।
