Delhi EV Policy : ईवी सब्सिडी की लंबित राशि वाहन मालिकों को जल्द होगी जारी, नई नीति पर हो रहा है काम

पिछले एक साल से उपभोक्ताओं को सब्सिडी न मिलने से बड़ी संख्या में आवेदन लंबित पड़े हैं। दिल्ली परिवहन विभाग के अधिकारी ने बताया कि गैर-भुगतान की वजह से बड़ा बैकलॉग और भारी लंबितता बन गई है। यह स्थिति तब बनी जब 2023 में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद कैबिनेट बैठक नहीं हो सकी और ईवी नीति का विस्तार रुक गया। ऐसे में जिन उपभोक्ताओं ने ईवी खरीदने के बाद सब्सिडी के लिए आवेदन किया था, उन्हें लाभ नहीं मिला। अब विभाग सभी लंबित आवेदनों की जांच कर योग्य उपभोक्ताओं को सब्सिडी राशि जारी करेगा।

छह बार बढ़ाई गई ईवी नीति
दिल्ली की ईवी नीति पहली बार अगस्त 2020 में लागू हुई थी। इसे तीन साल के लिए बनाया गया था। दिसंबर 2023 तक नीति बढ़ाने के बाद इसे जनवरी 2024 में दोबारा बढ़ाने का प्रस्ताव था। नई बनी भाजपा सरकार ने इसे अप्रैल 2024 में 15 दिन के लिए और फिर एक साल के लिए बढ़ाया। अब तक इसे छह बार बढ़ाया जा चुका है। जब तक कि नई ईवी पॉलिसी 2.0 तैयार न हो जाए।

आंकड़ों के अनुसार, अगस्त 2020 से अगस्त 2024 तक दिल्ली में 2,10,618 इलेक्ट्रिक वाहन बिके। इस साल अब तक दिल्ली में ईवी बिक्री का हिस्सा 10.71 प्रतिशत रहा है। जबकि 2023 में यह आंकड़ा 11.02 प्रतिशत था। 2025 में अब तक कुल 5,20,870 वाहनों का पंजीकरण हुआ है। सरकार ने दोपहिया वाहनों के लिए 63.78 करोड़ रुपये, तीनपहिया के लिए 100.37 करोड़ रुपये और चारपहिया के लिए 13.19 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि 2020 से 2023 के बीच वितरित की है।

नई ईवी नीति पर हो रहा काम.....
परिवहन विभाग नई ईवी नीति 2.0 तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता बिजली मंत्री आशीष सूद कर रहे हैं। समिति का उद्देश्य दिल्ली को ई-मोबिलिटी के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाए रखना और चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है। सरकार का दावा है कि सब्सिडी वितरण और नई नीति के लागू होने के बाद इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में और तेजी आएगी।