Roadmap: दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने की तैयारी, बजट में 60% बढ़ोतरी, मेट्रो के विस्तार पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजधानी और एनसीआर में प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह सड़कों पर बढ़ते वाहन हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एन्वायरमेंट (सीएसई) और अन्य शोध संस्थानों की रिपोर्ट भी इस ओर इशारा करती हैं कि वाहनों से निकलने वाला धुआं प्रदूषण को गंभीर बना रहा है। ऐसे में समाधान का रास्ता मजबूत सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था से होकर जाता है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि साल 2025-26 के बजट में परिवहन विभाग के लिए 9,110 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो पिछले साल के 5,702 करोड़ रुपये के मुकाबले करीब 60 फीसदी अधिक है। उन्होंने कहा कि यह बढ़ोतरी केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि दिल्ली की लाइफलाइन मेट्रो के प्रति सरकार गंभीर है।

पैसे के कारण मेट्रो का काम धीमा नहीं पड़ेगा
मुख्यमंत्री ने कहा है कि दिल्ली मेट्रो के विस्तार के लिए इस साल 2,929 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जबकि पिछली सरकार के समय यह राशि करीब 500 करोड़ रुपये ही थी। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि मेट्रो की चल रही और प्रस्तावित परियोजनाओं में पैसों की कमी के कारण कोई रुकावट न आए।

मेट्रो की पुराने उधार चुकाए जा रहे
मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार न सिर्फ नई परियोजनाओं पर काम कर रही है, बल्कि मेट्रो की पुरानी देनदारियों का भुगतान भी कर रही है। फेज-1, 2 और 3 से जुड़ी करीब 2,700 करोड़ रुपये की बकाया राशि का निपटान किया जा रहा है। एमआरटीएस फेज-4 के लिए दिल्ली सरकार अपने हिस्से का 3,386.18 करोड़ रुपये का खर्च उठा रही है, जिसमें से 940 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

फेज-4 से यात्रियों को मिलेगा और बेहतर विकल्प
फेज-4 के तहत तीन प्रमुख कॉरिडोर, लाजपत नगर से साकेत, इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ और रिठाला से कुंडली (हरियाणा) को मंजूरी दी जा चुकी है। इन कॉरिडोर के शुरू होने से दिल्ली के साथ-साथ एनसीआर के यात्रियों को भी बेहतर और सस्ता विकल्प मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक मेट्रो और बसें अंतिम छोर तक लोगों को जोड़ेंगी, तब तक निजी वाहन चलाने की जरूरत कम होगी। यही प्रदूषण कम करने का स्थायी रास्ता है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने सार्वजनिक परिवहन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से आज दिल्ली को गंभीर प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है।