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Bhiwani News: डीएलसीसी बैठक में 25 मामलों की समीक्षा, तीन आवेदनों को मिली स्वीकृति
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भिवानी। लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए सभागार में अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) दीपक बाबूलाल कारवा की अध्यक्षता में जिलास्तरीय क्लीयरेंस कमेटी (डीएलसीसी) की त्रैमासिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित 25 आवेदनों की समीक्षा की गई। इनमें तीन आवेदनों को स्वीकृति दी गई।
इसके अलावा तीन आवेदनों को निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने पर अस्वीकृत कर दिया गया जबकि शेष 19 लंबित मामलों पर विस्तार से चर्चा करते हुए संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध ढंग से आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, खान एवं भू-विज्ञान विभाग सहित अन्य विभागों से संबंधित लंबित मामलों की समीक्षा की गई। एडीसी ने अधिकारियों से कहा कि उद्योगों और विकास परियोजनाओं से जुड़े सभी मामलों का समय पर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। इससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और उनका भविष्य अधिक सुरक्षित एवं सशक्त बनेगा।
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उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया को सरल बनाना है ताकि उद्यमियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। बैठक में डीडीपीओ सोमवीर कादियान, टेलीकॉम विभाग से मनीष खुराना तथा डीएलसीसी से संजीत कौर मौजूद रहे।
खोदाई से पहले पोर्टल का करें अनिवार्य उपयोग
बैठक के दौरान मोबाइल टावरों से संबंधित 11 मामलों पर भी चर्चा की गई जिन्हें संतोषजनक पाया गया। एडीसी दीपक बाबूलाल कारवा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार की खोदाई शुरू करने से पहले कॉल बिफोर यू डिग पोर्टल का अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाए ताकि भूमिगत दूरसंचार अवसंरचना को नुकसान से बचाया जा सके। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को पोर्टल पर नियमित रूप से अपडेट दर्ज करने और निर्धारित प्रक्रिया का गंभीरता से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।
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इसके अलावा तीन आवेदनों को निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने पर अस्वीकृत कर दिया गया जबकि शेष 19 लंबित मामलों पर विस्तार से चर्चा करते हुए संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध ढंग से आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए गए।
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बैठक में हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, खान एवं भू-विज्ञान विभाग सहित अन्य विभागों से संबंधित लंबित मामलों की समीक्षा की गई। एडीसी ने अधिकारियों से कहा कि उद्योगों और विकास परियोजनाओं से जुड़े सभी मामलों का समय पर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। इससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और उनका भविष्य अधिक सुरक्षित एवं सशक्त बनेगा।
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उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया को सरल बनाना है ताकि उद्यमियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। बैठक में डीडीपीओ सोमवीर कादियान, टेलीकॉम विभाग से मनीष खुराना तथा डीएलसीसी से संजीत कौर मौजूद रहे।
खोदाई से पहले पोर्टल का करें अनिवार्य उपयोग
बैठक के दौरान मोबाइल टावरों से संबंधित 11 मामलों पर भी चर्चा की गई जिन्हें संतोषजनक पाया गया। एडीसी दीपक बाबूलाल कारवा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार की खोदाई शुरू करने से पहले कॉल बिफोर यू डिग पोर्टल का अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाए ताकि भूमिगत दूरसंचार अवसंरचना को नुकसान से बचाया जा सके। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को पोर्टल पर नियमित रूप से अपडेट दर्ज करने और निर्धारित प्रक्रिया का गंभीरता से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।