हरियाणा सूचना आयोग का बड़ा फैसला: डीआईटीएस अब आरटीआई के दायरे में, नहीं छिपा सकेंगे सूचना

अब तक यह व्यवस्था 
अब तक अधिकांश मामलों में डीआईटीटीएस केवल पंजीकृत सोसायटी बताते हुए उससे जुड़ी सूचनाएं देने से इनकार कर दिया जाता था। लोक सूचना अधिकारी यह तर्क देते थे कि डीआईटीएस आरटीआई अधिनियम के तहत लोक प्राधिकरण नहीं है, इसलिए उसके रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराए जा सकते हैं।

फैसले का असर और फायदा
इस फैसले से राज्य के सभी जिलों में डीआईटीएस से जुड़ी सूचनाएं हासिल करना आसान होगा। आरटीआई आवेदकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और आम नागरिकों को ई-गवर्नेंस परियोजनाओं, खर्च, नियुक्तियों और कामकाज में अधिक पारदर्शिता मिलेगी। इससे सूचना रोकने की प्रवृत्ति पर भी अंकुश लगेगा।

डीआईटीएस की संचालन समिति में कौन-कौन शामिल
उपायुक्त (डीसी) – अध्यक्ष
अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) – उपाध्यक्ष
उपमंडल अधिकारी (एसडीएम) – सदस्य
मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) – सदस्य
जिला राजस्व अधिकारी (डीआरओ) – सदस्य
जिला मुख्यालय के कार्यकारी अभियंता/उप मंडल अधिकारी (सिविल) – सदस्य
विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, विज्ञान एवं कृषि संस्थानों के नामित सदस्य – सदस्य
जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी (डीडीपीओ) – सदस्य
जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक – सदस्य
जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) – सदस्य
लीड जिला प्रबंधक (बैंक) – सदस्य
जिला सांख्यिकी अधिकारी – सदस्य
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के जिला सूचना विज्ञान अधिकारी – सदस्य सचिव
अध्यक्ष द्वारा नामित लेखा अधिकारी/अनुभाग अधिकारी/एएसआर – कोषाध्यक्ष/लेखाकार
राज्य नामित एजेंसी द्वारा नामित जिला प्रबंधक (डीआईटीएस) – सदस्य
बीएसएनएल का प्रतिनिधि – सदस्य
नागरिक सेवाओं से जुड़े संबंधित विभाग का प्रतिनिधि – विशेष आमंत्रित सदस्य