हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक: रेवाड़ी में नए विश्वविद्यालय को मंजूरी, जानें कैबिनेट के अहम फैसले
हरियाणा मंत्रीमंडल की बैठक मंगलवार को आयोजित हुई। कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। जानें पूरी डिटेल...
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Add as a preferredहरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता कर सरकार के प्रमुख फैसलों की जानकारी दी। बैठक में जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान दी गई। मुख्यमंत्री ने कॉमनवेल्थ गेम्स में महिला शॉटपुट स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाली हरियाणा की पैरा एथलीट शर्मिला को बधाई दी।
मंत्रिमंडल ने गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व को राज्य स्तर पर मनाने का निर्णय लिया। 29 जुलाई को एक प्रतिनिधिमंडल वाराणसी में आयोजित विशेष धार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्यक्रम में शामिल होगा, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतिन नबीन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु जी के जन्म स्थान वाराणसी से पवित्र मिट्टी लाकर हरियाणा के हर गांव, बस्ती और घर-घर पहुंचाई जाएगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0
मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थियों को 60 वर्ग मीटर तक के पात्र आवासीय इकाइयों पर स्टांप ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क में छूट तथा निश्चित शुल्क निर्धारित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
रेवाड़ी में खुलेगा नया विश्वविद्यालय
कुसुम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी रेवाड़ी में स्थापित करने के लिए बिल लाने को मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा के अवसर बढ़ाना और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के लक्ष्यों के अनुरूप सकल नामांकन अनुपात (GER) बढ़ाना है।
अग्निवीरों को आरक्षण
इंडियन रिजर्व बटालियन, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, फायरमैन और वाइल्डलाइफ गार्ड के पदों पर हरियाणा के निवासी अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का फैसला लिया गया।
पुलिस हिरासत में मृत्यु पर मुआवजा
हरियाणा सरकार ने पुलिस हिरासत में मृत्यु के मामलों में मानवाधिकारों की रक्षा करते हुए उत्तराधिकारियों/निकटतम परिजनों को मुआवजा देने का प्रावधान किया। पुलिस हिरासत, यातना, पिटाई, आत्महत्या या ड्यूटी में लापरवाही के कारण मृत्यु पर 7.5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा प्राकृतिक मृत्यु, बीमारी, हिरासत से भागने या प्राकृतिक आपदा में मृत्यु पर मुआवजा नहीं मिलेगा।
ग्रामीण क्षेत्रों में स्वामित्व अधिकारआबादी देह क्षेत्रों में स्वामित्व अधिकार दर्ज करने और निपटारे के नियमों को मंजूरी दी गई। इससे दशकों से लाल डोरा क्षेत्रों के कब्जाधारकों को कानूनी मालिकाना हक मिल सकेगा।पटवारी सेवा नियमों में संशोधनहरियाणा राजस्व पटवारी, समूह-‘सी’ सेवा नियम, 2011 में संशोधन को मंजूरी दी गई। नए नियम 1 जनवरी 2025 से लागू होंगे। नए पटवारियों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण अवधि डेढ़ वर्ष से घटाकर एक वर्ष कर दी गई (6 माह संस्थागत + 6 माह फील्ड प्रशिक्षण)। प्रशिक्षण के दौरान अब नियमित वेतन मिलेगा, वजीफा नहीं।
इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन
महिलाओं के नाम पर नॉन-ट्रांसपोर्ट वाहनों के नए पंजीकरण पर 20 लाख रुपये तक एक्स-शोरूम मूल्य वाले वाहनों पर 1 प्रतिशत की छूट।ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए 30 लाख रुपये तक के दो, तीन और चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100 प्रतिशत वाहन कर छूट। सीएनजी वाहनों पर पहले की तरह 20 प्रतिशत छूट जारी रहेगी।
हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग के गठन को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग गठित करने की मंजूरी दी। आयोग में एक अध्यक्ष, पांच गैर-सरकारी सदस्य और एक सचिव होंगे। जिनका कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। आयोग को सिविल न्यायालय जैसी शक्तियां प्राप्त होंगी। आयोग योजनाओं की निगरानी, शिकायतों की जांच तथा अल्पसंख्यक समुदाय के सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए सिफारिशें करेगा।
