{"_id":"6a835bbfe2879965830b34ea","slug":"bharatiya-mazdoor-sangh-staged-a-protest-over-an-11-point-list-of-demands-charkhi-dadri-news-c-126-1-shsr1012-159144-2026-08-18","type":"story","status":"publish","title_hn":"Charkhi Dadri News: भारतीय मजदूर संघ ने 11 सूत्री मांगों के लिए किया प्रदर्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Charkhi Dadri News: भारतीय मजदूर संघ ने 11 सूत्री मांगों के लिए किया प्रदर्शन
Tue, 18 Aug 2026 12:36 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
Updated Tue, 18 Aug 2026 12:36 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
चरखी दादरी। भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर सोमवार को 11 सूत्री मांगों के लिए नगर में विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व जिला अध्यक्ष विजय सिंह ने किया। जिला मंत्री ने बताया कि प्रदर्शन के बाद कर्मचारी लघु सचिवालय पहुंचे और नगराधीश को प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।
शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 15 जून 2026 तक सेवा सुरक्षा नियम-2024 के तहत पात्र कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र देने की घोषणा की थी लेकिन अभी तक अनेक कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिला है। सहकारी बैंक, डाइट, विश्वविद्यालय सहित सेवा सुरक्षा पोर्टल से वंचित विभागों के कर्मचारियों को भी इस नियम के दायरे में लाने की मांग की गई।
प्रदेश मंत्री हवा सिंह तंवर ने कहा कि संघ की प्रमुख मांगों में न्यूनतम वेतन 30 हजार रुपये करना, ईएसआईसी की सीलिंग 21 हजार से बढ़ाकर 42 हजार करने, ईपीएस पेंशन 7500 रुपये के साथ डीए व मेडिकल सुविधा देना, ईपीएफ सीमा 15 से बढ़ाकर 30 हजार करना, बोनस की गणना 21 हजार रुपये करना शामिल है।
विज्ञापन
संघ ने प्रदेश में पांच वर्ष से कम सेवा वाले कर्मचारियों सहित सभी कच्चे कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा नियम में शामिल करने, की भी मांग की। इस मौके पर प्रदीप सांगवान, मनोज कुमार, सुमेर, रविंद्र कुमार, प्रदीप कुमार, मुकेश कुमार, रवि कुमार आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 15 जून 2026 तक सेवा सुरक्षा नियम-2024 के तहत पात्र कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र देने की घोषणा की थी लेकिन अभी तक अनेक कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिला है। सहकारी बैंक, डाइट, विश्वविद्यालय सहित सेवा सुरक्षा पोर्टल से वंचित विभागों के कर्मचारियों को भी इस नियम के दायरे में लाने की मांग की गई।
विज्ञापन
प्रदेश मंत्री हवा सिंह तंवर ने कहा कि संघ की प्रमुख मांगों में न्यूनतम वेतन 30 हजार रुपये करना, ईएसआईसी की सीलिंग 21 हजार से बढ़ाकर 42 हजार करने, ईपीएस पेंशन 7500 रुपये के साथ डीए व मेडिकल सुविधा देना, ईपीएफ सीमा 15 से बढ़ाकर 30 हजार करना, बोनस की गणना 21 हजार रुपये करना शामिल है।
विज्ञापन
संघ ने प्रदेश में पांच वर्ष से कम सेवा वाले कर्मचारियों सहित सभी कच्चे कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा नियम में शामिल करने, की भी मांग की। इस मौके पर प्रदीप सांगवान, मनोज कुमार, सुमेर, रविंद्र कुमार, प्रदीप कुमार, मुकेश कुमार, रवि कुमार आदि मौजूद रहे।
