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Fatehabad News: बिजलीकर्मी गरजे, ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी का विरोध

संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Tue, 16 Dec 2025 11:30 PM IST
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Electricity workers protest against online transfer policy
अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए बिजली कर्मी। संवाद
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टोहाना। चंडीगढ़ रोड स्थित 33 केवी बिजलीघर में मंगलवार को हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर्स यूनियन ने ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के विरोध में प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन की अध्यक्षता सब यूनिट सिटी प्रधान सूरजमल नैन ने की, जबकि मंच का संचालन सब यूनिट सिटी सचिव सुरेश कुमार ने किया।
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इसमें महासंघ ब्लॉक प्रधान बंशी, सह सचिव शमशेर, यूनिट सचिव सुरेश बिश्नोई, कैशियर मनदीप नैन, सब यूनिट धारसूल प्रधान सुरेश और सचिव दीपक सहित कई प्रमुख सदस्यों ने शिरकत की। सब यूनिट प्रधान ने बताया कि यूनियन की केंद्रीय परिषद ने 1 दिसंबर को अतिरिक्त मुख्य सचिव विद्युत विभाग हरियाणा को पत्र लिखा था।
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इस पत्र में कहा गया था कि तकनीकी और फील्ड कर्मचारियों के लिए लागू की जा रही ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी 2025 कर्मचारियों के हित में नहीं है। इसे कर्मचारी विरोधी, अव्यावहारिक और सुरक्षा के लिए जोखिम भरा बताया गया। यूनियन के अनुसार, प्रत्येक कार्यालय, शाखा और उपखंड की कार्यप्रणाली, जिम्मेदारियां और क्षेत्रीय परिस्थितियां अलग-अलग होती हैं।

यदि यह नीति अपने वर्तमान स्वरूप में लागू की जाती है, तो इससे विभागीय कार्यकुशलता, कर्मचारियों की सुरक्षा, मनोबल और उपभोक्ताओं को मिलने वाली सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। नए कार्यस्थल पर लाइन रूट और क्षेत्रीय परिस्थितियों की अपर्याप्त जानकारी के कारण हादसों और जानलेवा दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाएगी।

कर्मचारियों को क्षेत्र की जानकारी न होने के कारण डिफॉल्टर राशि की वसूली, बिजली चोरी की रोकथाम और नए कनेक्शन की साइट वेरिफिकेशन जैसे कार्यों में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। वर्तमान में भी बिजली विभाग में लगभग प्रतिदिन हादसे हो रहे हैं, और इस नीति के लागू होने के बाद ऐसे हादसों की संख्या में निश्चित रूप से वृद्धि होगी।

यूनियन ने मांग करते हुए कहा कि ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के कार्यान्वयन पर तत्काल रोक लगाई जाए। साथ ही, यूनियन प्रतिनिधियों के साथ एक संयुक्त बैठक शीघ्र आयोजित की जाए ताकि इस नीति पर एक सर्वसम्मत, व्यावहारिक और सुरक्षित समाधान तैयार किया जा सके, जो विभागीय दक्षता, कर्मचारी सुरक्षा और उपभोक्ता हितों के अनुरूप हो।
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